काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ को तयारीका क्रममा आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’ लाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्री निकोलस पाण्डेले आसन्न पूर्वाधार सम्मेलन मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउनुभएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले पूर्वाधार सम्मेलनअघि पूर्वाधार विकासमैत्री ऐन–कानुन तर्जुमा गर्न वर्तमान सरकारले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो।
उहाँले निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्न ऐन तथा नियमावलीका कारण निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन निर्माणमैत्री ऐन, कानुन तथा कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको वातावरण निर्माणसँगै निर्माण क्षेत्रलाई सहज बनाउने कानुनी संरचना आवश्यक छ। निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सके पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा समेत सहजता आउने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले आफू Youth Community for Nepalese Contractors (YCNC) को अध्यक्ष रहँदा सन् २०१४ मा Confederation of Nepalese Industries (CNI) को सहकार्यमा पहिलोपटक पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरिएको स्मरण गर्नुभयो।
उहाँले मुलुकको आर्थिक प्रगति र पूर्वाधार विकासका लागि यस्ता सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सम्मेलनमार्फत नीतिगत सुधार, लगानी विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा हुने छलफललाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विगतमा आयोजना भएका पूर्वाधार सम्मेलनबाट पारित तथा अघि बढाइएका कतिपय निर्णयहरू अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान सरकारले ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले आसन्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ लाई पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारका विषयमा ठोस परिणाम निकाल्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्रतिक्रिया