नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सुझाव बमोजिम नै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल

काठमाडौं, असोज १९ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वर्तमान कार्य समितिको सुझाव बमोजिम नै सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन गरिएको बताउनु  भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनका क्रममा महासंघको वर्तमान कार्य समितिबाट महत्वपूर्ण सुझावहरू आएकोमा सोका लागि मन्त्री लम्सालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । राजधानीमा लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला विषयक तीन दिने गोष्ठीको समापनमा मन्त्री लम्सालले सरोकारवाला पक्षसँगै बसेर आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्ने रणनीति वर्तमान सरकारको रहेको बताउनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिएको र त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज पन्तले विज्ञहरूबाट सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको समिति मार्फत थप परिमार्जन एवं परिष्कृत गरिने जानकारी दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र मैत्री भएर प्रस्तुत भएको बताउँदै सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गोष्ठी समापन कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीका नीति तथा प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले गर्नुभएको थियो । तीन दिने कार्यशालामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, विषयगत विज्ञहरू, निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यशालामा लगानी प्रवद्र्धन, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार तथा सरलीकरण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । साथै, विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा सहभागीहरूबाट महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत भएका थिए ।