काठमाडौं - मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले ट्रान्समिसन लाइनको ३० किमी खण्डको पुनः सर्भेको सम्झौता सम्पन्न भई काम अघि बढिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराउँदै एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बताए।
उनले भने, “प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ।”
बैठकमा प्रसारण लाइनअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा बनाउन पर्ने सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि १० दिनभित्रै बोलपत्र आह्वान हुने, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने तथा इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको जानकारी दिइयो।
आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ दशमलव ९७ र वित्तीय प्रगति पनि ६ दशमलव ९७ नै रहेको प्रमुख विष्टले जानकारी दिए।
करिब रु ७४ अर्ब ३४ करोडको आयोजना रहेकामा हालसम्म करिब पाँच अर्ब १८ करोड खर्च भएको बताइएको छ। समितिले हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिएको छ।
आयोजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रुपमा राखेको छ।
आयोजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने छवटा पूर्वसर्तमध्ये आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गेरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसद्द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी रहेको छ।