नदी दायाँ–बायाँ थप २० मिटरमा निर्माण रोक्ने निर्णय खारेज

 काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति रोक्का नरहेको स्पष्ट गरेको छ।महानगरपालिकाले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका समेत विपक्षी रहेको ०६७–०–१००२ नम्बरको उत्प्रेषणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशका आधारमा नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रलाई लिएर गरिएको रोक्का अब लागू नहुने जनाएको हो।यसअघि संवत् २०५१ साल साउन २४ गतेको प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार, मिति २०६५÷०८÷०१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित मापदण्डभन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर क्षेत्रभित्र भवन निर्माण अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको थियोतर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०८२÷१०÷०४ गते उक्त व्यवस्था कानून र न्यायको रोहमा मिल्दैन भन्ने ठहर गर्दै सो हदसम्मको अघिल्लो फैसला केही उल्टी हुने आदेश दिएको हो। अदालतले वागमती नदी तथा यसका सहायक नदीका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर सीमा लागू गर्न नपर्ने स्पष्ट गरेको छ।साथै, अदालतको आदेशअनुसार यदि थप गरिएको दूरीभित्र कुनै संरचना पहिल्यै निर्माण भइसकेको अवस्थामा, नदीको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक परेमा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहने उल्लेख छ।महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको आधारमा अब मिति २०६५÷०८÷०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न कुनै बाधा नरहेको जनाएको छ। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति रोक्का नराखिने र हाल निर्माण भइरहेका संरचनामा पनि रोक नलगाइने स्पष्ट गरिएको छ।महानगरपालिकाले यस विषयमा सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।