जापानमा नेपाली ३ लाख ३४ हजार नाघे, विद्यार्थी एक लाखभन्दा बढी; राजदूत नियुक्ति अझै अनिश्चित

भवानी भट्ट, टोकियो

जापानमा नेपालीको जनसङ्ख्या ३ लाख ३४ हजार नाघेको छ। जापानको अध्यागमन सेवा निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२६ जुन मसान्तसम्म जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ३४ हजार ८५० पुगेको हो। सन् २०२५ को अन्त्यको तुलनामा यो सङ्ख्या ३३ हजार ८५८ ले बढी हो। जापानमा विदेशी नागरिकको कुल सङ्ख्या पनि बढेर ४२ लाख ८१ हजार २६ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको अन्त्यको तुलनामा १ लाख ५५ हजार ६३१ अर्थात् ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यो जापानमा विदेशी नागरिकको अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो।

नेपाली पाँचौँ ठूलो विदेशी समुदाय

जापानमा रहेका विदेशी नागरिकमध्ये नेपाली पाँचौँ ठूलो समुदायका रूपमा रहेका छन्। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिक ९ लाख ४१ हजार ३१ जना छन्। त्यसपछि भियतनामी ६ लाख ९३ हजार ७५०, दक्षिण कोरियाली ४ लाख ८ हजार ६८२ र फिलिपिनो ३ लाख ६२ हजार ७६१ जना छन्। नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ३४ हजार ८५० छ भने इन्डोनेसियाली नागरिक ३ लाख ७ हजार ४५६ जना छन्।

जापानमा नेपाली विद्यार्थी एक लाखभन्दा बढी

जापानमा नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। जापान विद्यार्थी सेवा सङ्गठन (जेएएसएसओ) को सन् २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार, सन् २०२५ मे १ सम्म जापानका शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या १ लाख २३९ पुगेको थियो। सन् २०२४ मा यो सङ्ख्या ६४ हजार ८१६ थियो। एक वर्षमा ३५ हजार ४२३ अर्थात् ५४.७ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा नेपाली दोस्रो ठूलो समूहमा छन्। पहिलो स्थानमा चिनियाँ विद्यार्थी १ लाख ३१ हजार ९७ जना छन्। सर्वेक्षणमा विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर तह, व्यावसायिक कलेज, जापानी भाषा विद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थी समेटिएका छन्।

नेपाली समुदाय बढ्दै, राजदूत नियुक्ति अझै अनिश्चित

जापानमा नेपाली समुदायको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा राहदानी, कागजात प्रमाणीकरण, श्रम तथा पारिवारिक समस्या र विद्यार्थीसम्बन्धी परामर्शजस्ता कन्सुलर सेवाको आवश्यकता पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली दूतावासको नेतृत्व र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया भने अझै टुंगिएको छैन। असोज २८ गते (अक्टोबर १४) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति, सम्पत्ति तथा परिवारको बसोबाससम्बन्धी थप विवरण माग्दै निर्णय स्थगित गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले सन् २०२६ मार्च २५ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको र जापानमा रहेको घरको स्वामित्व पत्नीका नाममा हस्तान्तरण गरेको बताएका थिए। हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार, उनको नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। जापानमा नेपालीको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला विद्यार्थी, श्रमिक तथा अन्य नेपालीका समस्या सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ।

त्यसैले राजदूत नियुक्तिको अनिश्चितता र दूतावासको सेवा प्रवाहको विषय जापानस्थित नेपाली समुदायका लागि चासोको विषय बनेको छ।