निर्माण उद्योग मैत्री ऐन कानूनको माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ३० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं, चैत्र २२ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग मैत्री ऐन कानूनको माग सहित निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक, व्यवसायीहरूमाथि अनाहकमा हुने कार्वाहीको अन्त्य लगायतका विषयमा ३० बुुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै आफ्नो २५ औं साधारण सभा सम्पन्न भएको जनाएको छ । विहिवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् महासंघले ३० बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको ठहर गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीका विषयमा साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधनले आफूहरू उत्साहित रहेको भन्दै चाँडै व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।‘ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि वैशाखकको पहिलो हप्तासम्ममा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान हुनेमा हामी आशावादी छौं’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो । महासंघको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गरेपछि भुक्तानी नगर्न ‘बेइमानी’ भएको बताउँदै व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरी अर्थतन्त्र चलायमान भएको सन्देश दिने गतिलो मौका सरकार समक्ष रहेको धारणा राख्नुभयो । निर्माण उद्योग चलायमान भएमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्यामा पनि कमी आउन सक्नेतर्फ अध्यक्ष सिंहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले निर्माण उद्योगको समस्या समग्र राज्यकै समस्या भएकाले समस्या समाधानका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । महासचिव रोशन दाहालले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउने दिशामा महासंघको २५ औं साधारण सभाले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी गराउनुभयो । महासंघका प्रवक्ता समेत रहनु भएका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले म्याद थपको समस्या केही हद सम्म समाधान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य, बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्या लगायतका बाँकी मागका विषयमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योग मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नु पर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा १५% भन्दा बढी घटी जान नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने,े निर्माण कार्यको ठेक्का तोडेपछि सम्पूर्ण कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राखेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कालो सूचीमा एक वर्ष भन्दा बढी राख्न नहुने, पाँचवटा प्याकेजको व्यवस्थालाई ऐनमा राखिनु पर्ने, निर्माण व्यवसायी र उनीहरूका उपकरणलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने माग घोषणापत्र मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।  निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकुल हुने गरी इजाजत–पत्र नविकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बोलपत्रको सिलिङ रकम वर्गको आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू महासंघको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।  वि.सं २०८० असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको आदेश जारी भए पश्चात् सार्वजनिक निकायबाटै उक्त आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन विपरित तोडिएका ठेक्काहरूको कार्वाही फिर्ता गरी काम सम्पन्न गर्न मौका दिनुपर्ने माग महासंघले घोषणापत्रमा समेटेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म करमा अनलाइनको व्यवस्था नभएको र जारी गरिएका बिलमा देखिएको त्रुटीका कारण व्यवसायीहरू कारवाहीमा परेको हुँदा त्यस्ता बिलको हकमा लाग्ने करको साँवा रकम लिएर सोमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना थप दस्तुर मिनाहा गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरुले अरबौं रकम आजका मितिसम्म पनि भुक्तानी नपाएको हुँदा निर्माण कम्पनीहरुले राज्यलाई दिनुपर्ने बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको साँवा रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर निर्माण कम्पनीको हकमा मिनाहा गरी राज्यले राजस्व संकलन गर्ने गरी छुट दिनुपर्ने र यस्तो कर रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले घोषणापत्रमा समेटेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, स्रोतमा कट्टी भएको मूल्य अभिवृद्धिकरको रकम फिर्ता, कर समायोजन, चेक अनादर, सवारी साधनको नवीकरण शुल्क, भन्सार सहुलियत सम्बन्धित् मागहरू पनि महासंघको घोषणापत्रमा रहेका छन् । उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायबाट काम गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी काम सम्पन्न भएपछि  बैंक ग्यारेण्टी लिई स्वत धरौटी फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । वि.सं २०८० असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको आदेश जारी भए पश्चात् सार्वजनिक निकायबाटै उक्त आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन विपरित तोडिएका ठेक्काहरूको कार्वाही फिर्ता गरी काम सम्पन्न गर्न मौका दिनुपर्ने बुँदा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको सहआयोजनामा चैत्र १६ र १७ गते हेटौडा सम्पन्न २५ औं साधारण सभामा ७ प्रदेश, ६५ जिल्ला तथा एसोसिएटबाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरी १ हजार सहित पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, प्रायोजक, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुखहरुकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।