काठमाडौँ - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग राख्दै द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायले प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलय अगाडि भेला भएर द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले विधेयक संशोधनको माग राखेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमायोग्य बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले द्वन्द्वपीडितका लागि गरिने सिफारिस पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको भन्दै दुखेको व्यक्त गरेका छन् ।