सवारी साझेदारी सेवामा चालकको गुनासो स् रोजगारी भएपनि व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारको माग

सवारी साझेदारी चालक भन्छन् स् कमाइ ठीकठाक तर नीति र व्यवस्थापन कमजोरकाठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका शहरी क्षेत्रमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । मोबाइल एपमार्फत यात्रु र चालकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने यी सेवा प्रदायकले सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।नेपालमा विशेषगरी पठाओ, इन्ड्राइभ र याङ्गो जस्ता कम्पनीहरूले मोटरसाइकल तथा कारमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी प्लेटफर्महरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी यात्रुको स्थान, भाडादर र गन्तव्य व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अपनाएका छन् ।रोजगारीको अवसरराइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले विशेषगरी युवालाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेका वा स्थायी रोजगारी नपाएका युवाहरूका लागि यी सेवा आयआर्जनको माध्यम बनेका छन् । न्यून लगानीमा मोटरसाइकल वा सवारी साधनमार्फत काम सुरु गर्न सकिने भएकाले धेरैले यसलाई वैकल्पिक पेशाका रूपमा अपनाएका छन् ।चालकहरूका अनुसार दैनिक कमाइले घरखर्च धान्न सहयोग पुगेको छ । तर बढ्दो महँगी, इन्धन मूल्य र सवारी मर्मत खर्चका कारण बचत गर्न भने कठिन हुने गरेको गुनासो छ ।सवारी साझेदारी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका चालकहरूले रोजगारीको अवसर सिर्जना भए पनि व्यवस्थापन तथा नीतिगत कमजोरीका कारण विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।नेपाल न्यूज बैंकले केही चालकहरुसँग यसै सन्दर्भमा कुरा गरेको छ । जसमा डेढ वर्षदेखि इन्ड्राइभ सञ्चालन गर्दै आएका चालक महेश कार्कीले आम्दानी सन्तोषजनक भए पनि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले निर्वाचनका बेला आफू कार्यस्थलमै रहेकाले मतदान गर्न गाउँ जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै जहाँ बसोबास गरिरहेको छ, त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘कमाइ ठीकठाक छ, तर देशमा भविष्य देखिँदैन,’ उनले भने ।त्यस्तै तीन वर्षदेखि पठाओ तथा इन्ड्राइभमा आबद्ध चालक उमेश बुरकोटीले सवारी साझेदारी सेवाले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएको धारणा राखे । उनका अनुसार काठमाडौंमा परिवार धान्न सहज भए पनि बढ्दो महँगीका कारण बचत गर्न कठिन छ ।बुरकोटीले सवारी चढाउने–ओराल्ने निश्चित स्थानको अभावले समस्या हुने बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीका जस्तै छुट्टै स्थानको व्यवस्था भए ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने थियो । ‘यात्रु ओराल्दा ट्राफिक प्रहरीले अन्यत्र जान आग्रह गर्छ, जसले असहज अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।भाडादरबारे उनले माग र आपूर्तिको अवस्थाअनुसार समायोजन हुने बताए । कुनै क्षेत्रमा चालक कम र यात्रु बढी हुँदा टाढाबाट सवारी जानुपर्ने भएकाले भाडा केही बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर दुई–तीन किलोमिटर टाढाबाट यात्रु लिन जाँदा सोही दरमा सम्भव हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने ।यसैगरी करिब सात महिनादेखि इन्ड्राइभ सञ्चालन गर्दै आएका देवसिंह धामीले यसलाई पूर्णकालीन पेशाका रूपमा भर पर्न गाह्रो रहेको बताए । विकल्प अभावका कारण अस्थायी रूपमा यसैलाई आधार बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको उनले सुनाए ।धामीले निर्वाचनका कारण उपत्यका बाहिरका धेरै नागरिक आ–आफ्नो जिल्ला फर्किएकाले हाल यात्रु संख्या घटेको बताए । ‘दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर हातमुख जोड्नुपर्ने अवस्थाका लागि यात्रु घट्नु चुनौतीपूर्ण हो,’ उनले भने ।राइड सेयरिङ सेवाले यात्रुलाई छिटो, सुरक्षित र एपमार्फत ट्र्याक गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ । यात्रुले मोबाइल एपबाटै सवारी बुकिङ, भाडा अनुमान र भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसले नगदरहित कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।विशेषगरी उपत्यका क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको अभाव, भीडभाड र समय व्यवस्थापनका कारण राइड सेयरिङ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।चुनौती र विवाद
यद्यपि, यी प्लेटफर्महरू विभिन्न चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, भाडा निर्धारणको मापदण्ड, बीमा सुरक्षा, चालक दर्ता प्रक्रिया र कर प्रणालीबारे समय–समयमा बहस हुँदै आएको छ ।ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रु झार्ने–उतार्ने निश्चित स्थानको अभावले चालकलाई समस्या हुने गरेको छ । साथै माग बढी र चालक कम भएको अवस्थामा भाडा वृद्धि ९सर्ज प्राइसिङ० हुँदा यात्रुबाट असन्तुष्टि समेत देखिने गरेको छ ।सरकारी नियमनको आवश्यकताराइड सेयरिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति, पारदर्शी भाडा संरचना, चालकको सामाजिक सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक छन् ।समुचित नियमन र सहकार्य हुन सकेमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले शहरी यातायात व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै यी सेवाहरू आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।चालकहरूको भनाइमा सवारी साझेदारी सेवाले रोजगारी सिर्जना गरे पनि नीतिगत सुधार, व्यवस्थित सवारी चढाउने–ओराल्ने स्थानको व्यवस्था तथा दीर्घकालीन सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक देखिन्छ ।