काठमाडौँ - कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न परमादेश माग गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आक्रोशित बनेको एमाले कानुनी उपचारको खोजी गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
हिजो बिहीबार नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न रिटमार्फत एमालेले माग गरेको छ ।
उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन् ।
‘संविधानको धारा १६८२ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ’, भण्डारीले भने, ‘उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ ।’ ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सभामुखबाहेक सत्तारुढ गठबन्धनमा ४६ जना मात्रै सांसद छन् ।