पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष निर्देशनको महासंघद्वारा घोर भत्सर्ना, महासंघ सशक्त आन्दोलनमा  

जेठ २९, काठमाडौं । मूल्य समायोजनबाट बञ्चित निर्माण व्यवसायीहरू इतिहासमै आर्थिक रुपले सबैभन्दा बढी धराशायी भएको स्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्ने गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट जारी विशेष निर्देशनको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले घोर भत्सर्ना गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित भई मिति :२०८३/०२/२७ मा जारी च.नं १४१८ को विशेष निर्देशन प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले घोर भत्सर्ना व्यक्त गरेको हो । ‘मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण मिति : २०८२ साल फागुन १६ देखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सरकारले हालसम्म सम्बोधन नगर्दा निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द भइसकेको व्यहोरा विदितै छ’ महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायबाट समयमै डिजाइन, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी, साइट क्लियरेन्स लगायतका विषयहरूमा कर्मचारीहरूले निर्णय नगरेका कारणले अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण हुने गरेको जगजाहेर नै रहेको महासंघको भनाइ छ ।

‘यसरी सरकारकै कारण निर्माण कार्यमा देखिएको अवरोधले निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी तथा मानसिक रुपमा विक्षप्त भएको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत दिइएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको यस महासंघको ठहर छ’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै पूर्वाधार विकास मन्त्रीले ‘निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन हुन्छ तथा अर्थ मन्त्रीले बजेट वक्तव्यमै मध्यपूर्वको द्धन्द्धबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको यथोचित सम्बोधन गर्ने छौं’ भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा व्यवसायीहरूलाई ‘आतंकित’ पार्ने गरी निरन्तर आइरहेका निर्देशनप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको हो । साथै निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो पीडामा परेको बखत अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राज्यबाट व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गर्ने हेतुले आएको उक्त विशेष निर्देशनले सिङ्गो राज्य प्रणालीप्रति निर्माण व्यवसायीहरूको आशा एवं भरोसा टुटेको महासंघको निचोड छ । निर्माण व्यवसायीहरूको पेशागत हक हितको लागि महासंघ अब सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको व्यहोरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।