काठमाडौँ - आर्थिक बर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएको छ । जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमाथि आज अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि जेष्ठ २१ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो । करिब एक हप्तासम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुको धारणा मिश्रित आएको छ । केही सांसदहरुले समय अनुसार बजेट उपयुक्त आकार र प्राथमिकतासहित आएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
कतिपय सांसदहरुले एउटै बिषय नीति तथा कार्यक्रममा एक किसिमले आएको र बजेटमा अर्कै किसिमले आएको बताएका छन् । सांसदहरुले सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा समानुपातिक प्रणालीबाट बजेट विनियोजन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पहुँचवाला नेता र मन्त्री भएको क्षेत्रमा विकास बजेट बढी छुट्याएको आरोप केही सांसदहरुको छ ।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलेबजेटले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती ठिक ढंगले पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू अघि सार्न नसकेको, राजश्व संकलन लक्ष्य अविश्वसनीय रहेको बताएका छन । केही सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सुझाब दिएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, सहरमा ठूला विद्यालय स्थापना, सहरी व्यवस्थापन, समावेशी सहभागीता र पछाडी पारिएका जनसमुदायको उत्थानमा बजेटलाइ लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै सांसदहरुले कर प्रणालीलाइ सही तरिकाले लागु गर्न र विनियोजित कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सन्तुलिन गराउन समेत सुझाब दिएका छन्। वर्षेनी आउने कर हेरफेरको विवादलाइ दीर्घकालिन रुपमा अन्त्य गर्नका लागि बोर्ड बनाउन समेत सांसदहरुले सुझाब दिएका छन् ।
सरकारले आगामी बर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैँयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले चालु खर्चमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५ दशमलब २० प्रतिशत र पुजीगत ३ खर्ब २ अर्व ७ करोड १७ दशमलब २५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ।