काठमाडौँ - अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ग्रिन गोल्ड अर्थात 'हरियो सुन'का नामले चर्चित गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर यसका लागि राष्ट्रिय कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
लामो समयदेखि केही अभियन्ताले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजा खेती हुन सकिरहेको छैन । तर सरकारले यसको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने सुधारबारे अध्ययन गर्ने र गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा समावेश गरेको जनाएको छ ।
अघिल्लोपटक पनि सरकारले गाँजा खेतीका विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो । गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको थियो। खासगरी गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औँल्याउँदै संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो ।