फैसला ढिलो हुँदा न्याय कि अन्याय ?

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।

२०६६ सालमा न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासमा चढेको मुद्दाको फैसला २०८० सालमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट भएको छ। जुन मुद्दामा तल्लो अदालतबाटै भएका फैसला सदर भएको छ।

अदालत आफैं भनिरहन्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुजस्तै हो।’ तर, कतिपय मुद्दामा लामो समयसम्म पनि फैसला नआएको अवस्था छ। ढिलो आउने फैसलाबाट न्याय भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अध्ययनकै विषय हुन सक्ला। ‘न्यायालयप्रति सबैभन्दा धेरै गुनासो ढिला न्याय भन्ने छ। यसको सम्बोधन गर्ने कोसिसमा छौं,’ प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिए पनि केही पुराना मुद्दाको संख्या अझै बाँकी छ। २०६७ सालदेखिका मुद्दा सर्वोच्चमा बाँकी छन्। ती पुराना सबै खालका मुद्दालाई फर्स्योट गर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताए। ‘कुनै मुद्दा छिटो र कुनैको ढिलो भन्ने गुनासो छ। अब हामी गुनासा सम्बोधन गर्ने कोसिसमा छौं,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा ३५ सयभन्दा बढी र ५ वर्ष नाघेका मुद्दा फर्स्योट गरिसकेका छौं।’

थुनुवाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको छिटो किनारा लगाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा बनाइएको अदालत सुधार प्रतिवेदनअनुसार पेसी तोक्दाको विभेदलाई सम्बोधन गर्न गोला प्रक्रिया हुँदै अटोमेसनमा जाने तयारी भइरहेको बताए।

जग्गा हक कायम, जग्गा विवाद, गुठी विवादजस्ता देवानी मुद्दा टुंगिन निकै लामो समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्। ‘मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने आफ्नै वादी, प्रतिवादी कारणले हो । इजलासले खोजेको प्रमाण पाउन नसकिने, प्रमाण भेटिन धेरै समय लाग्ने भएकाले हो,’ उनले भने। 

अदालतले खोजेको प्रमाणसहितका विवरण समयमै आउने हो भने मुद्दा छिन्न ढिलाइ नहुने उनले बताए। ‘१५ वर्ष पुराना मुद्दा छिनेर सकिएका छन्। अब २०६७ सालयताका मात्रै मुद्दा बाँकी छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।