फेरि प्रधानन्यायाधीशविहीन बन्दै न्यायालय

काठमाडौँ - सरकारले संविधान कुल्चिँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पुर्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुन लाग्दै गर्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको छैन ।

संविधानको धारा २८४ ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

 संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो । अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उनीपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो ।

उनको निलम्बनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी गएको असोजको तेस्रो साता अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले पाएका थिए । चोलेन्द्र शमसेर निलम्बनकै अवस्थामा रहेकाले कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उमेर हदका कारण निलम्बित अवस्थामै चोलेन्द्र २७ मंसिरमा अवकाशमा गए । तर, अझै पनि चोलेन्द्र शमसेर राणाको महाअभियोग के हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।