वास क्षेत्रमा टुक्रिएको लगानी जोड्ने प्रयास, स्रोत समायोजनलाई नीति–स्तरीय रणनीति बनाइँदै

काठमाडौं । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ९वास० क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो उपलब्धि हासिल गर्न नेपालमा स्रोत समायोजनलाई नीति–स्तरीय प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा अघि बढाइँदैछ । सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग र दोहोरो लगानी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रबीच वित्तीय, प्राविधिक र मानवीय स्रोत साझा प्रयोग गर्ने अभ्यासले वास क्षेत्रमा देखिँदै आएको परियोजना दोहोरिनु, असन्तुलित बजेट वितरण र खण्डित कार्यान्वयनको समस्यालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र, नगरकोटका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्रोत समायोजनको अभ्यास संघीय संरचनाअनुसार संयुक्त लगानी र सहकार्यको मोडेलतर्फ अघि बढिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सह–लगानी तथा विकास साझेदारसँगको समन्वयले कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाएको उनले बताए ।विशेषगरी सेक्टर–व्यापी र कार्यक्रम–आधारित बजेट प्रणालीमार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा सह–लगानीको अभ्यास बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत समायोजनले ठूलो र पूर्वानुमानयोग्य बजेट सुनिश्चित गरेको छ, जसले राष्ट्रिय वास प्राथमिकतासँग मेल खाने दीर्घकालीन आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहज बनाएको छ,’ उनले भने ।वास क्षेत्रमा स्रोत समायोजन बजेटमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले प्राविधिक जनशक्ति, ज्ञान र अनुभवको साझा प्रयोगसमेत प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । इञ्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृत र सामाजिक परिचालकजस्ता जनशक्तिको सहकार्यले सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता पनि बलियो बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।यसका लागि वास क्षेत्रीय कार्य समूह, प्राविधिक कार्यदल र समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको दूरी घटाउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास हुँदै आएका छन् ।सरोकारवालाहरूका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य ९एसडिजी० अन्तर्गत सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्रोत समायोजनलाई अझ संस्थागत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । स्पष्ट भूमिका निर्धारण, पारदर्शी समन्वय र साझा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके स्रोत समायोजनले नेपालको वास क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।