काठमाडौँ - संसदमा प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोधपछि सरकार जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने निर्णयबाट पछाडि हटेको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू हुने साथ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संसद अवरोध गरेका थिए ।
संसद अवरोधपछि संसदमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका हुन् । निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनासय नभएपनि भुलबस बजेटमा खारेजी भन्ने शब्द परेको महतको भनाई छ ।