विराटनगर । संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा बहुआयामिक उपलब्धि हासिल गर्दै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।पूर्वाधार विकासदेखि नागरिक सेवा सुधार, लगानी प्रवद्र्धनका साथ वित्तीय अनुशासनसम्मका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको हो ।८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ८ प्रतिशत राजस्व वृद्धिसंघीय सरकारकै तुलनामा तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्दै आफूलाई वित्तीय अनुशासनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईटेलले उल्लेख गरेका छन् ।प्रदेश सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा।मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले सरकारको कार्यक्षमता र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता स्थापित भएको छ ।त्यसैगरी, प्रदेशले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्दै आर्थिक स्वावलम्बनतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको जनाइएको छ ।प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्दै हालसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीको चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि गरिएको जग्गा दर्तामा ७५ प्रतिशत छुटको निर्णयले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, १५२ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । साथै, १८ वटा पक्की र १६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको हो । एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालयहरूका भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएको सरकारी दाबी रहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मूल आधार मान्दै स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरेको छ । ‘मुन्दुम’, ‘चियाबारी’, ‘लालीगुराँस’ र ‘फाल्गुनन्द’ पदमार्गहरू समेटिएको यो परियोजना २०८५ सालभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार पदमार्गले प्रदेशको पर्यटन विकासमा क्रान्ति ल्याउनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । यसै वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्दै भारतबाट आउने पर्यटकलाई सहजता दिन नाकामा स्टिकरमार्फत अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले पर्यटक आवागमनलाई प्रोत्साहन गरेको सरकारी दाबी रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारका सेवामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै कर तिरेको आधारमा अस्थायी लाइसेन्स तत्काल दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवा सरल र पारदर्शी बनाइएको छ । यसैबीच, ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा लागू गरिएको छ, जसमा ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएका छन् ।
युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको ‘उदय परियोजना’ प्रदेशको अर्को आकर्षक कार्यक्रम हो । यस अन्तर्गत ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइन्छ, जसको ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरूप तिर्दिने व्यवस्था छ ।यस कार्यक्रमबाट युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायमा उद्यमशीलताको चेतना जागृत भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । सामाजिक न्यायतर्फ कोशी प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश’ अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । त्यस्तै, मुसहर समुदायका बालिकालाई लक्षित गर्दै ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम लागू गरिएको छ, जसले समुदायमा आशावादी ऊर्जा थपेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया