काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको हो ।
इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेस गर्न भनेको छ ।