'अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सरकार सफल' : प्रधानमन्त्री दाहाल 

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको छ महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । उहाँ २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सरकारले छ महिनाको अवधिमा गरेका कार्यलाई ७७ बुँदामार्फत बिहीबार सार्वजनिक गर्दै न्याय, सुशासन र समृद्विलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको जनाएको छ ।

पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको, राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि, उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा बोर्डलाई एकआपसमा गाभ्ने तथा खारेज तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी काम थालेको तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकार सफल भएको सार्वजनिक उपलब्धिको विवरणमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा ३४ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी आएको र झन्डै १५ हजार रोजगारी सिर्जनाको सुनिश्चित भएको, एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको, रासायनिक मलको सुनिश्चितता भएको, ६४२ भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण गरिएको, काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गतर्फ २३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको, नेपाल र भारतबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको, नेपाल र बङ्गलादेशबिच ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशबिच विद्युत् बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेकोबारे पछिल्लो छ महिनाको उपलब्धिमा समेटिएको छ।

त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेटमा एक अर्ब रुपियाँको कोष व्यवस्था गरिएको, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको तथा नागरिकता ऐन कार्यान्वयमा आएको सरकारले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट