उपत्यका बाहिर मुख्यमन्त्री तथा पूर्वाधार विकासका कार्यालयहरूमा धर्ना   

जेठ ०१, काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्रीहरू, ढुवानी तथा श्रमीक लागतमा पटक पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित विकराल समस्याहरू बारे अवगत गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी समक्ष ज्ञापन—पत्र पेश गर्दै मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको असहज अवस्थामा सबै आयोजनाको निर्माण कार्य स्वतः बन्द भइसकेको जानकारी गराएको छ । हालको अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने महासंघको माग छ । सोही अवसरमा महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद निर्माण कार्यमा खटिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति सचिवद्धय समक्ष आपत्ति जनाउनु भएको छ । महासंघले तय गरेको विरोधकै कार्यक्रम अन्तर्गत आज प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीज्यूहरू समक्ष ज्ञापन—पत्र बुझाउँदै मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार जिल्ला संघहरूले आज जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन र सिंचाई कार्यालयहरूमा निर्माण उद्योगको विद्यमान जटिल समस्या र समाधानको उपाय सहितको ज्ञापन—पत्र बुझाएका छन् । महासंघले आइतवारदेखि मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा मुख्य सचेतक सहित विभिन्न समितिका सभापतिहरू समक्ष ज्ञापन—पत्र पेश गर्ने महासंघका प्रवक्ता एवं नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।