विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर चलाउन संसदीय समितिको सुझाव

भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न, गोरखालाई अध्ययनको कार्यक्षेत्रमा समेट्न र जिल्लागत रूपमा छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गर्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विपद् प्रभावित समुदायको स्वास्थ्य अवस्था, क्षतिको विवरण र आवश्यकताको पहिचान गर्न अध्ययन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिकी सभापति पूजा चौधरीले प्रभावित क्षेत्रमा मेडिकल टिम परिचालन गर्नुपर्ने बताइन् । विपद्पछिको कठिन परिस्थितिमा खटिएका तथा प्रभावित व्यक्तिमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रभावित क्षेत्रमा रुघाखोकी, भाइरल फ्लु तथा झाडापखालाजस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र सम्बन्धित विषयका विज्ञसहितको टोली परिचालन गर्न सुझाव दिइन् ।

त्यस्तै, सांसद सम्झना देवकोटाले बाढीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लालाई पनि समितिको अध्ययन तथा अनुगमनको कार्यक्षेत्रमा समेट्नुपर्ने बताइन् । रसुवा र नुवाकोटसँगै गोरखामा पनि विपद्को प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका प्रमुख तथा सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीसँग छलफल गरी अध्ययनको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रभावित जिल्लाको अवस्था र क्षतिको विवरण स्पष्ट रूपमा बुझ्न छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार धादिङ र गोरखालाई समेटेर एउटा, नुवाकोटमा अर्को र रसुवामा छुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रकोप, वातावरणीय स्वास्थ्य र वातावरण विज्ञानका विज्ञलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रमेश पन्तलाई समेत अध्ययनमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राखे । बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, प्रभावित समुदायको स्वास्थ्य र आवश्यकतासँगै अध्ययन तथा अनुगमनको कार्यविधिबारे छलफल भएको थियो । जिल्लागत छलफल, स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र विज्ञको सहभागिताबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।