​संकटग्रस्त निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान: म्याद थप र आयोजना ऋणको अनिवार्यता

​पृष्ठभूमि
​नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र पूँजीगत खर्चको मुख्य माध्यम निर्माण क्षेत्र हो। तर, विगत केही वर्षदेखि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, देशभित्रको तरलता संकट, नीतिगत अस्थिरता र भुक्तानीको ढिलाइले गर्दा यो क्षेत्र इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। धेरै इमानदार र काम गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीहरू समेत पुँजीको अभाव र प्राविधिक ढिलाइका कारण काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
​यस्तो अवस्थामा अलपत्र परेका र सुस्त गतिमा रहेका विकास निर्माणका कार्यलाई पुनर्जीवित गर्न 'आयोजनाको म्याद थप' र 'आयोजना ऋण (Project Loan)' दुवै व्यवस्था सँगै लागू गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यी दुई कदमलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउँदा मात्रै राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्।
​म्याद थप र ऋण व्यवस्थापन सँगै लैजानु पर्ने मुख्य कारण र फाइदाहरू
​१. पुँजीको गम्भीर अभाव (Liquidity Crunch) को अन्त्य
​नगद प्रवाह (Cash Flow) को पुनर्स्थापना: धेरै व्यवसायीहरूसँग काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र प्राविधिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि बजारमा लामो समयदेखि देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण उनीहरूको नगद प्रवाह शून्यप्रायः छ।
​बैंकहरूको अविश्वास र 'प्रोजेक्ट लोन' को आवश्यकता: वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रलाई 'जोखिमयुक्त' सूचीमा राख्दै सहजै ऋण उपलब्ध गराइरहेका छैनन्। व्यक्तिगत वा कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखेर थप ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले, व्यवसायीलाई होइन, स्वयम् आयोजनालाई नै धितो (Project-specific loan) मानेर विशेष ऋण प्रवाह नगरेसम्म कार्यक्षेत्रमा आर्थिक तरलता पुग्न सक्दैन।
​२. राज्यको लगानी र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा
​लागत वृद्धि (Cost Overrun) को नियन्त्रण: कुनै पनि आयोजना अलपत्र पर्दा वा ठेक्का तोडेर नयाँ बोलपत्र (Tender) आह्वान गर्दा मूल्यवृद्धिका कारण राज्यलाई दोब्बर महँगो पर्न जान्छ। पुरानै व्यवसायीलाई म्याद थपेर र ऋण दिएर काम गराउँदा न्यूनतम लागतमा काम सम्पन्न हुन्छ।
​अधुरा संरचनाको सदुपयोग: आधा बनेर रोकिएका पुल, सडक, वा भवनहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा भत्किने र अलपत्र पर्ने जोखिम हुन्छ। थोरै वित्तीय सहयोग (Fostering) गरेर ती संरचना सञ्चालनमा ल्याउँदा राज्यले विगतमा गरेको अर्बौँको लगानी खेर जानबाट जोगिन्छ र जनताले समयमै सुविधा पाउँछन्।
​३. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बजार गतिविधिमा गतिशीलता
​तल्लो तहसम्म रोजगारी सिर्जना: निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनासाथ लाखौँको संख्यामा रहेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर, इन्जिनियर, ओभरसियर र प्राविधिकहरूले पुनः रोजगारी पाउँछन्। यसले बजारमा पैसाको क्रयशक्ति बढाउँछ।
​सम्बन्धित उद्योगहरूको पुनरुत्थान: निर्माण कार्य सुचारु हुनासाथ सिमेन्ट, फलाम (डण्डी), क्रसर, इँटा, र यातायात व्यवसाय जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा माग तत्कालै बढ्छ। निर्माण क्षेत्र सञ्चालन हुनु भनेको सिंगो औद्योगिक क्षेत्र चलायमान हुनु हो, जसले समग्र जीडीपी (GDP) मा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ।
​४. व्यवसायीको संरक्षण र व्यावसायिक विश्वासको पुनर्स्थापना
​वित्तीय कोल्याप्स र कालोसूचीबाट बचावट: समयमा म्याद थप नहुँदा र बैंकबाट थप पैसा नपाउँदा धेरै व्यवसायीहरू बैंकको डिफाल्टर (ऋण तिर्न नसक्ने) भई कालोसूचीमा पर्ने जोखिम तीव्र छ। यसले देशको स्थापित व्यावसायिक जनशक्ति नै सखाप हुने खतरा रहन्छ।
​इमानदार व्यवसायीको हौसला: काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्दा निर्माण क्षेत्रप्रति निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फर्किन्छ र बजारमा सकारात्मक सन्देश जान्छ।
​कार्यान्वयनका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने व्यावहारिक उपायहरू
​यो अवधारणालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले निम्न बमोजिमका विशेष रणनीतिक औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ:
​क) विशेष पुनरकर्जा (Special Refinancing)
​नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त तर रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण (भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, अस्पताल, विद्यालय आदि) आयोजनाका लागि विशेष पुनरकर्जा कोष स्थापना गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत बैंकहरूले व्यवसायीलाई सस्तो र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।
​ख) त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite Agreement) मोडेल
​ऋणको रकम दुरुपयोग नहोस् र सिधै आयोजनाको काममा मात्र खर्च होस् भन्नका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय (Clinet), निर्माण व्यवसायी र ऋण दिने बैंक बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्दछ। यस मोडेलमा बैंकले प्रवाह गरेको ऋण सिधै कार्यस्थलको प्रगतिका आधारमा मात्र निकासा गरिन्छ र पछि सरकारले गर्ने भुक्तानी (Running Bill) सिधै बैंकको खातामा जम्मा भई ऋण कट्टी हुने व्यवस्था गरिन्छ। यसले बैंकको जोखिम शून्य बनाउँछ।
​ग) संयुक्त कोष वा ब्रिज फाइनान्सिङ (Bridge Financing)
​सरकारले बजेट अभाव वा अन्य प्राविधिक कारणले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम (Pending Bills) लाई नै 'धितो वा सुरक्षण' मानेर बैंकहरूले छोटो अवधिको 'ब्रिज लोन' दिने कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ। सरकारबाट पैसा आउनासाथ उक्त ऋण स्वतः चुक्ता हुने हुँदा यसले बजारको तत्कालको वित्तीय गाँठो फुकाउनेछ।
​निष्कर्ष
​अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई सजाय वा कानुनी डण्डा चलाएर मात्रै आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन्। काम गर्ने नियत भएका व्यवसायीहरूका लागि 'म्याद थप जीवनदान' हो भने 'आयोजना ऋण अक्सिजन' हो। तसर्थ, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै समन्वय गरी नीतिगत लचकता अपनाउँदै यो संयुक्त मोडेल लागू गर्नु नै वर्तमान आर्थिक सुस्तता र अलपत्र विकास आयोजनाहरूलाई निकास दिने सबैभन्दा उत्तम र व्यावहारिक विकल्प हो।