विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण, यस्तो छ पछिल्लो व्यवस्था

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरिसकेको जनाएको हो । खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क, प्रणाली सञ्चालन शुल्क, तालिकीकरण, मिटरिङ तथा हिसाब मिलान शुल्क, विचलन शुल्क र सहायक तथा सन्तुलन सेवाबापत विभिन्न शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार यस्ता शुल्क पारदर्शी, लागतमा आधारित र नियामकीय दृष्टिले उचित हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्ने विद्युत उपभोक्ताबाट लिइने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको हो ।

मापदण्डअनुसार प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय (एआरआर) गणना गर्दा प्रसारण प्रणालीको पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन–सम्भार खर्च, चालु पूँजीको ब्याज र स्वपूँजीमा प्रतिफललगायत स्वीकार्य लागतलाई आधार मानिएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय परीक्षण गरेको जनाएको छ । परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयमा औसत २७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भएको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक आय प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जनाएको छ । सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५८७ मेगावाट कायम गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४१ हजार २७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा कायम गरिएको छ । आयोगले मापदण्डको पूर्ण पाठ आफ्नो वेबसाइटबाट उपलब्ध हुने जनाएको छ ।