१६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा अघि बढाउँदै १६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको बताएकी छन् ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीसम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारको नीतिगत प्राथमिकताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण तथा सुधारलाई तीव्रता दिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष भनेर कानुन मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षलाई घोषणा गरेको छ । जसमा हामीले १६६ वटा विधेयकहरु यस आर्थिक वर्षमा हामी संसदमा दर्ता गराउँछौं । कानुन निर्माणको यात्रा भनेको सरकारले सरकारी विधेयकमा मस्यौदा तयार पारेर संसदमा दर्ता गर्छ, त्यसलाई पारित गर्ने काम चाँही संसदले गर्छ । हामी १६६ वटा विधेयकहरु तयार गरेर संसदमा दर्ता गराउँछौं भन्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता करिब ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन् । ती विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘करिब ५४ वटा विधेयकहरु मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर लगभग लगभग संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा छ । यो आफैंमा सुधारको यात्रा हो ।’ मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसदमा दर्ता गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी संसदको हुने बताइन् । सरकारको लक्ष्यअनुसार १६६ वटा विधेयक तयार गरी संसदमा दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले विकासको आगामी दिशा र मन्त्रालयगत सुधारका विषयमा स्पष्ट नीतिगत धारणा बनाएपछि त्यसअनुसार आवश्यक कानुनी सुधार पहिचान गरी काम अघि बढाइएको मन्त्री गौतमले बताइन् । उनले तीव्र गतिमा भइरहेको कानुन निर्माण तथा सुधारको प्रक्रियालाई पूर्वाधार क्षेत्रले पनि लगानी र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कानुन सुधारसम्बन्धी कार्यशालालाई उनले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरिन् । मन्त्री गौतमले कुनै देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनका लागि वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै सही नीति, सक्षम संस्था र प्रभावकारी संरचना पनि आवश्यक हुने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको कानुन निर्माणको यो यात्रालाई पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि लगानी र विकासलाई केन्द्रमा राखेर कानुन सुधारको कार्यशाला आयोजना गर्नु आफैँमा सकारात्मक सुरुवात हो । कुनै पनि देश पैसा भएर धनी हुने हो कि त्यो देशको नीति सही भएर, देशका संरचना र संस्थाहरू सक्षम भएर धनी हुने हो त ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ । विश्वका विभिन्न देशका उदाहरणहरू हामीले हे¥यौँ भने सही नीति र ती देशमा भएका संस्थाहरू सक्षम भएर राम्रो काम गरेका कारण देश धनी भएका उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ ।’ विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण हेर्दा सही नीति र सक्षम संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गरेका कारण ती देशले आर्थिक विकास हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि विकासलाई गति दिन नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।