काठमाडौँ - नेपाल, भारत र बेलायतबीच ७६ वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको मागसहित परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।