​नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात: विकासमैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन र हाम्रो दायित्व

– (लेखक छत्र बहादुर तामाङ अध्यक्ष बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ)
​नेपालको आर्थिक समृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत र व्यावहारिक झन्झटहरूको चक्रव्यूहमा फसेको थियो। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा निर्माण भएको सरकार र सदनले ल्याएको 'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३' लामो समयसम्म विकासमैत्री र निर्माणमैत्री हुन नसकेको गुनासो निरन्तर उठिरह्यो। सरोकारवालाहरूले पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि तत्कालीन शासकहरूले यसमा खासै चासो देखाएका थिएनन्। तर, वर्तमान सरकारले गठन भएको १०० दिनभित्रै निर्माण क्षेत्रका ऐतिहासिक गाँठो फुकाल्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरेको समसामयिक संशोधनले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई दोस्रो चरण (नयाँ युग) मा प्रवेश गराएको छ।
​यो संशोधन सँगै विगत लामो समयदेखि "सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री छैन" भनी बजारमा निर्माण भएको नकारात्मक भाष्यको समेत अन्त्य भएको छ।
​के छन् संशोधनका सकारात्मक र ऐतिहासिक पक्षहरू?
​यस संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका रैथाने विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयास गरेको छ, जसका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार छन्:
​घटी-घटाउ (लो-बिडिङ) प्रथाको अन्त्य: विगतमा जथाभावी घटी घटाउमा (अत्यधिक न्यून कबोल गरेर) ठेक्का हाल्ने र काम हात पारेपछि अलपत्र पार्ने घातक चलन थियो। नयाँ संशोधनले यसको अन्त्य गर्दै औसत विधि (Average Method) बाट ठेक्का प्राप्त गर्ने नियम लागू गरेको छ। यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय कामको सुनिश्चितता गर्दछ।
​साझा जिम्मेवारीको भावना: आयोजना सम्पन्न गर्ने दायित्व केवल निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै यसले सम्बन्धित कार्यालय (सरकार) र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको छ। 
परिवर्तित कार्य (VO) मा संयुक्त जवाफदेहिता: निर्माणका क्रममा सिर्जना हुने भेरिएसन (VO) लाई समयमै व्यवस्थापन गर्नु दुवै पक्षको दायित्व हो। निर्माण व्यवसायीले समयमै प्राविधिक पुष्ट्याइँसहितको भेरियसन प्रस्ताव पेस गर्ने र नियामक कार्यालयले बिनाढिलाइ त्यसको मूल्यांकन गरी निर्णय दिने परिपाटीले आयोजनालाई गति दिन्छ, जसले 'साझा जिम्मेवारी' लाई वास्तविक रूपमा चरितार्थ गर्छ।
​दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक व्यवस्था: ढिलासुस्ती गर्ने र काम बिगार्ने व्यवसायीलाई दण्ड र जरिवानाको दायरामा ल्याउने मात्र होइन, समयमै र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेर राज्यले न्यायोचित कदम चालेको छ।
​बिना तयारी ठेक्का लगाउने परिपाटीको अन्त्य: जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, रुख कटान वा बजेटको सुनिश्चितता जस्ता पूर्व-तयारी विना नै हतार-हतार ठेक्का निकाल्ने र पछि वर्षौंसम्म आयोजना गिजोलिने गलत प्रवृत्तिको अब अन्त्य भएको छ।
​छिटो-छरितो मूल्याङ्कन प्रणाली: महिनौँ दिनसम्म चल्ने झन्झटिलो र लामो ठेक्का मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई छोट्याएर छिटो-छरितो बनाइएको छ, जसले आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवधिलाई तीव्र पार्नेछ।
​सरकारलाई धन्यवाद र व्यवसायीको जिम्मेवारी
​जनभावना र विकासको आवश्यकतालाई बुझेर सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै यस्तो साहसिक र विकासमैत्री कानून निर्माण गर्न सफल हुनुभएकोमा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा विभागीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण टिम हार्दिक धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। सरकारको यो तत्परताले राज्य विकासप्रति कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
​अबको चुनौती र दायित्व: राज्यले आफ्नो तर्फबाट नीतिगत बाटो फुकाइसकेको छ। अब पालो निर्माण व्यवसायीहरूको हो। सरकारको 'समृद्ध नेपाल' बनाउने महाअभियानमा केवल आलोचक मात्र होइन, जिम्मेवार सरोकारवाला र साझेदार बन्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।
​त्यसैले, देशभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण ३२ हजार निर्माण व्यवसायी मित्रहरूलाई म यो संशोधित व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामीले केवल ठेक्का लिने मात्र होइन, समयमै, थोरै लागतमा र उच्च गुणस्तरका साथ आयोजनाहरू सम्पन्न गरेर देश निर्माणमा आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउनुपर्छ। ​नीति परिमार्जन भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्र निर्माणको बल व्यवसायीहरूकै कोर्टमा आइपुगेको छ। समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सरकार र व्यवसायी हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ।