काठमाडौँ - तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको संसद् सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ ।
जबराविरुद्ध परेको महाअभियोगको प्रस्ताव निस्क्रिय भएको संसद् सचिवालयका महासचिवको निर्णयविरुद्धको रिटको बुधबार ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो । अब अर्को यही जेठ ३१ का लागि तोकिएको छ । तर, यसअघि निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवैलाई बहसनोट पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै गत २० मंसिरमा जबराले आफूविरुद्ध दायर भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र यसको सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।