संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन उपसमितिलाई १५ दिनको म्याद

काठमाण्डौँ - प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन उपसमितिको म्याद थप गरेको छ । 

आज बसेको समिति बैठकले उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकमा संशोधनकर्ता, सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको र प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रहेकाले म्याद थपका लागि उपसमितिले समितिसमक्ष आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा म्याद थपको निर्णय गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । 

शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउन सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएपछि गत जेठ ५ गते छुट्टै उपसमिति गठन गरिएको थियो । 

२१ दिनको समय पाएको ११ सदस्यीय उपसमितिले समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि म्याद थप गरिएको हो ।