नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरीदको निर्णय

काठमाण्डौँ - उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३०औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ वा तिर’ सिद्धान्त अर्थात् प्राधिकरणले विद्युत् नकिनेमा उत्पादकलाई रकम तिर्नुपर्ने आधारमा खरीद गरिने छ। योजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसीर-१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसीर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरीद हुनेछ।

प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार, १३६ आयोजनासँग तीन हजार एक सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ। कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरीद बिक्री दर लगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गरिनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो।

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०-३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५-३० प्रतिशत, आरओआर ३०-३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५-१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी लेउ वा तिर सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरीद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो।