भवानी भट्ट, टोकियो।
जापानमा नेपाली समुदायको साझा सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘नेपाल हाउस’ परियोजनाका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको जग्गासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अध्ययन तथा अनुगमन समितिका संयोजक दीपक कँडेलले सन् २०२६ अक्टोबर ३० तारिख शुक्रबार परिषद्लाई प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएका हुन्।
नेपाल हाउस निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गाको वास्तविक अवस्था, कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष र सम्भावित अवसर तथा चुनौतीबारे अध्ययन गरी तथ्यगत प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई अक्टोबर ३० भित्र अध्ययन तथा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोहीअनुसार सम्बन्धित विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय र परामर्श गर्दै स्थलगत तथा तथ्यगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिले जनाएको छ।
१० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेसँगै अध्ययन तथा अनुगमन समितिले एनआरएनए जापानको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई प्राप्त प्रतिवेदन गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, समीक्षा तथा आवश्यक छलफल गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र आम जापानवासी नेपाली समुदाय तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। समितिका अनुसार नेपाल हाउस सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरूको साझा सपना, गौरव र दीर्घकालीन संस्थागत सम्पत्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले यससम्बन्धी निर्णय तथा प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित हुनुपर्ने समितिको धारणा छ।
सामाजिक सञ्जालको बहसबीच प्रतिवेदनप्रति चासो
नेपाल हाउस परियोजनाको जग्गा खरिद प्रक्रिया, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल तथा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा पछिल्लो समय जापानको नेपाली समुदायमा विभिन्न प्रश्न र चासो उठ्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा परियोजनाको समर्थन र आलोचनासहित विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुनुका साथै यस विषयमा पटकपटक बहससमेत हुँदै आएको छ। परियोजनाप्रति सकारात्मक रहेका नेपाली समुदायका सदस्यहरूले यसलाई जापानमा नेपाली समुदायको साझा पहिचान र भावी पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा हेरेका छन्। तर, परियोजनालाई समर्थन गर्नेहरूमध्ये पनि केहीले जग्गाको वास्तविक अवस्था, खरिद प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शिताबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अध्ययन तथा अनुगमन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अब त्यसमा समेटिएका तथ्य, निष्कर्ष र सुझावप्रति समुदायको चासो बढेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसअघि उठेका प्रश्नमध्ये कुन विषयमा के तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ भन्नेबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसलाई कुनै पक्षको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्य र निष्कर्षको निष्पक्ष अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिने
समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि एनआरएनए जापानको कार्यसमिति र अध्ययन तथा अनुगमन समितिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आम जापानवासी नेपाली समुदायलाई प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइने जनाएको छ। नेपाल हाउस जापानमा रहेका नेपाली समुदायको साझा पहिचान, संस्कृति र एकताको केन्द्र बन्ने अपेक्षासँग जोडिएको परियोजना हो। यसको सफलता भवन निर्माणमा मात्र सीमित नभई आर्थिक पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता र समुदायको विश्वास कायम राख्न सक्नुमा पनि निर्भर रहनेछ।
अन्ततः नेपाल हाउससम्बन्धी बहस आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित नरही प्रमाण, तथ्य र पारदर्शिताका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसका निष्कर्ष र सुझावलाई आधार बनाएर आगामी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया