बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा १० बुँदे मागपत्रसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशभर क्रियाशील निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायलाई जिम्मेवार, गुणस्तरीय र गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित १० बुँदे मागपत्रसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक निवेदन पेश गरेको छ।

महासंघले निर्माण व्यवसायलाई राष्ट्र निर्माणको पहरेदारको रूपमा चित्रण गर्दै व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघका अनुसार व्यवसायिक उद्देश्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने ध्येय राखेका निर्माण व्यवसायीहरू अहिले थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारको सहयोग, निर्देशन र सहकार्य आवश्यक भएको महासंघको धारणा छ।

निवेदनमा महासंघले चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा आफ्नो मागलाई समेट्न आग्रह गरेको छ। महासंघले नयाँ निर्माण फर्म दर्तामा राजस्व सहुलियत दिनुपर्ने, नविकरण अवधि १० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, पुराना रोकिएका फर्मका जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिएको छ। साथै, व्यवसायीक स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधन, मेसिन तथा औजारहरूको नविकरण शुल्क घटाउनुपर्ने र लामो समयदेखि नविकरण नभएका सवारीसाधनका लागि न्यूनतम शुल्कमा नविकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

महासंघले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवसायीले सम्पन्न गरेका निर्माण योजनाको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गरिनुपर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसका साथै, व्यवसायीहरूको संरक्षण र महासंघको सचिवालय व्यवस्थित गर्न भूमि सहितको कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारको सहयोग अपेक्षित गरिएको छ।

महासंघले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास ऐन तथा नियमावली निर्माणको माग गरेको छ। स्थानीय तहहरूले वितरण गरेका ‘घ’ वर्गका निर्माण इजाजतपत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याएर एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, योजनाहरूको ०।१ प्रतिशत हिस्सा निर्माण व्यवसाय कोषमार्फत खर्च गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा पनि यस्तै कोष स्थापना गरी समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबै योजनामा २० प्रतिशत पेश्की रकमको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै, आफूहरू राष्ट्र निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा योगदान दिन सधैं तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।