सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल जन-प्रशासन संघ (PAAN) र जनप्रशासन क्याम्पस (PAC) को संयुक्त आयोजनामा “सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार संवाद कार्यक्रम” ललितपुरको सिद्धार्थ कटेजमा मिति २०८३/०१/२७ गते सम्पन्न भयो l कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, नागरिक केन्द्रित प्रशासन, तथा सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसन र आधुनिकीकरण सम्बन्धी विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा “सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र नागरिक केन्द्रित प्रशासन” विषयक कार्यपत्र नेपाल जन-प्रशासन संघ (PAAN) का निबर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्णहरि बास्कोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणीकारका रूपमा  जनप्रशासन क्याम्पस (PAC) का सह प्राध्यापक श्री केशव पाण्डे र सहसचिव श्री हेमराज अर्यालले  आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा “सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसन र आधुनिकीकरण” विषयमा श्री बिभूषण बिष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रमा नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको वर्तमान अवस्था, सेवा प्रणालीको एकीकरण, डेटा व्यवस्थापन, बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (BPR), तथा शासन रूपान्तरणका विषयहरू समेटिएका थिए । कार्यपत्रमाथि कर्मचारी संचय कोषका मुख्य प्रबन्धक श्री सुभास खड्का र प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न विद्वान्, प्राध्यापक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । प्रा.डा. प्रचण्डमान प्रधानले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षबीचको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक सुधारका लागि व्यावहारिक प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो । प्रा.डा. टेकनाथ ढकालले नागरिक बडापत्रजस्ता व्यवस्थाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तिनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी, लखनलाल साहले सेवा प्रवाहमा अग्रपंक्तिमा रहने गैर-अधिकृत कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र क्षमता विकासको अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । डा. रोहित श्रेष्ठले प्रशासनलाई अझ बढी “एक्सन ओरियन्टेड” बनाउनुपर्ने तथा व्यवहारिक सुधारमार्फत सेवाप्रवाहमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रम समन्वयकर्ता तथा नेपाल जनप्रशासन सङ्घका महासचिव डा. दिलीपराज पौडेलले डिजिटल रूपान्तरणको सन्दर्भमा नेपालले केवल क्रमिक सुधार (Incremental Improvement) खोजेको हो वा शासन प्रणालीमै रूपान्तरणकारी परिवर्तन (Paradigm Shift) चाहेको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारको कार्यगत गति “कमाण्डो स्टाइल” मा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक संरचना भने अझै कछुवा गतिमा अर्थात् सुस्त गतिमा रहेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनका लागि संरचनात्मक तथा व्यवहारगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल सेवा प्रणालीमा व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी तथ्यांकहरू नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्यान, राहदानी, बैंक खाता तथा मोबाइल नम्बर आदिमा नाम फरक–फरक हुने समस्याले डेटा इन्टिग्रेसन र अटोमेसनमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन डेटा शुद्धता, डेटा सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक कार्यालयमा “हेल्प डेस्क” स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रको सहजीकरण जनप्रशासन क्याम्पस (PAC) का क्याम्पस प्रमुख श्री सुवास शर्माले गर्नुभएको थियो भने दोस्रो सत्रको सहजीकरण नेपाल जन-प्रशासन संघ (PAAN) का अध्यक्ष श्री मधुरम आचार्यले गर्नुभएको थियो । 
कार्यक्रमको अन्तमा सम्मान समारोह पनि आयोजना गरिएको थियो । उक्त अवसरमा जन प्रशासन क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापकहरु  प्रा.डा. प्रचण्डमान प्रधान, डा. मधुनिधि तिवारी, प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, प्रा. रत्नराज निरौला, प्रा.डा. पुरुषोत्तम शर्मा, प्रा.डा. राजीव विक्रम राणा, प्रा. यशोदा कुमारी काफ्ले, प्रा.डा. गणेशप्रसाद अधिकारी तथा प्रा.डा. सावित्री अर्याल लगायत पूर्व प्राध्यापकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहकोमा कार्यक्रमममा उपस्थित पूर्व प्राध्यापकहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल जन-प्रशासन संघ (PAAN) का पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रा.डा. टेकनाथ ढकाल, श्री कृष्णहरि बास्कोटा, श्री कृष्ण ज्ञवाली, डा. हिरामणि घिमिरेलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रमले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीको रूपान्तरण सम्बन्धी बहसलाई थप सशक्त बनाउन सघाउ पुर्याउने बिश्वाश गरिएको छ l