विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिप्रति नेपाल सरकारमा हार्दिक आभार : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

असोज २६, काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई ठोस दिशानिर्देश गर्ने गरी नेपाल सरकारले मिति : २०८३/०६/२३ मा विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेकोमा  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । ‘विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री  बालेन्द्र शाह सहित उहाँको सचिवालय टिम, माननीय पूर्वाधार विकास मन्त्री र उहाँको सचिवालय टिमको महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशनमा विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुनु मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ‘कोशेढुंगा’ भएको यस महासंघको ठहर छ’ महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘लामो समयदेखि विविध कारणले समस्याग्रस्त मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई गति दिने गरी महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समितिले प्रमुख एजेण्डको रुपमा उठाउँदै आएको मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधिलाई महासंघका अध्यक्षको विशेष पहल कदमीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने सिंगो मन्त्रीपरिषद् टिमप्रति नै महासंघ अत्यन्त कृतज्ञ छ’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । मूल्य समायोजनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुने विशेष गरी प्रतिनिधि सभा मातहतका पूर्वाधार विकास तथा अर्थ समितिका माननीय सभापतिहरू सहित सबै माननीय सांसदहरूलाई पनि महासंघले विज्ञप्ति मार्फत विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेको छ  । साथै मूल्य समायोजन गर्न निरन्तर आवश्यक पहल गर्नुहुने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरू, विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूप्रति पनि महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ । मूल्य समायोजनको महासंघको एजेण्डालाई अत्यन्त प्राथमिकताका साथ बहस पैरवीमा ल्याइदिने सबै सञ्चार माध्यमहरू पनि महासंघले धन्यवादको दिएको छ । मूल्य समायोजनको विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भएतापनि हाल कार्यविधि मार्फत नै यसलाई स्पष्ट व्याख्या गरिनु वर्तमान सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भएको महासंघको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रको समग्र सुधार तथा विस्तार सहित समृद्ध मुलुकको निर्माणमा उक्त कार्यविधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने महासंघको विश्वास छ । केही महिना अघि मात्र महासंघ सँंगको सहकार्र्यमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पूर्वाधार मैत्री हुने गरी सार्वजनिक खरिद (दोसो संशोधन) ऐन, २०८३ पारित भएको महासंघले स्मरण गराएको छ । आगामी दिनमा पनि वर्तमान सरकारसँगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता महासंघले व्यक्त गरेको छ ।