काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोषसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ।
वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
त्यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
त्यसलाई संशोधन गरेर वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।