images

इन्धनको मूल्यवृद्धि र आन्दोलनका कारण निर्माण कार्य ठप्प: म्याद थपका लागि मुख्यमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको माग

काठमाडौंमध्यपूर्वमा जारी युद्ध र देशको आन्तरिक राजनीतिका कारण निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट पैदा भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूको म्याद थप गरिदिन मुख्यमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । इन्धनको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीको चरम अभावका कारण काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

​मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरूले मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण उद्योगमा अत्यावश्यक पर्ने डिजेल, मट्टितेल र बिटुमिन लगायतका इन्धन सामग्रीहरूमा पटक-पटक अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको बताएका छन् । मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा तोकिएको समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने विषम परिस्थिति निर्माण भएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।

​आन्तरिक राजनीतिको पनि असर

​इन्धन संकटका अतिरिक्त गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलन र फागुन २१ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनका कारण समेत देशभरका निर्माण कार्यहरू प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । यी विभिन्न व्यवधानहरूका कारण सम्झौता अवधिभित्र काम पूरा गर्न प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमै असम्भव भएको उनीहरूको दाबी छ ।

​अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी

​निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्काहरूको म्याद थप नहुँदा यस क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायी मात्र नभई निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण 'सप्लाई चेन' र अन्य आश्रित उद्योगहरू समेत धराशायी हुने अवस्था आएको बताएका छन् । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर र नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको प्रति उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

​"निर्माण कार्यहरू व्यवसायीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण ठप्प भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लचिलो नीति नअपनाए निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेछ," ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

 

​नियमावली संशोधन गरी निर्देशन दिन माग

​व्यवसायीहरूले सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट आधारहरू रहेकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२०क. मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले नियम संशोधनको मस्यौदा समेत मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गर्दै म्याद थपका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन जोडदार अनुरोध गरेका छन् ।

सोमबार २२ असार २०८३ ०४:१८ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया