सरकारको आन्तरिक आय बढाउन बागमतीप्रदेश सरकारद्धारा समिति गठन

काठमाडौं । बागमतीप्रदेश सरकारले करको ‘दर र दायर’लाई फराकिलो बनाउनअध्ययन समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रीकुन्दनराजकाफ्लेले सरकारको आन्तरिक आयअसाध्यै कमजोर भएकोभन्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दर र दायरा फराकिलो बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हुन् । मन्त्रीकाफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय बढाउनका लागिआर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न प्रदेशको राजस्व सम्बन्धिअध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिको संयोजकमामन्क्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली संयोजक रहेका छन् । समिति सदस्यहरुमामन्त्रालयका बजेट योजनातथाकार्यत्रममहाशाखाप्रमुख, प्रशासनमहाशाखाप्रमुख, राजस्वतथावित्तव्यवस्थापनमहाशाखाप्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथावित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापनमहाशाखाप्रमुख, मन्त्रालयकाकानुनअधिकृत र राजस्व क्षेत्रमाअनुभवहासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनित विज्ञ दुईजना रहने व्यवस्था छ । समितिमा राजस्वव्यवस्थापनशाखाकाअधिकृतलाई सदस्य सचिवजिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले चालु आर्थिक ऐनलाई पूर्णरुपमालागू गराउने । आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई कसरी समानुकूलबनाउने भन्ने विषयमामन्त्रालयलाई सुझावदिनेछ । ‘यसवर्षको आर्थिक ऐन अव परिवर्तन गर्न सकिन्न । हामीले आगामीवर्षको आर्थिक ऐनलाई मध्यनजर गरी समितिबनाएकाहौं ।’, मन्त्रीकाफ्लेले आर्थिक ऐनमातोकिएको करलाई पहिचान गर्ने, स्थानीय तहबाट संकलनहुने राजस्वमाभइरहेको कमीको कारण पहिल्याउने र आगामीदिनमामन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका निर्णयको विषयमा समितिले सुझावदिनेछ । प्रदेश सरकारले वर्षेनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व संकलनमाभने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्यासिर्जना हुने अवस्थासिर्जना भइरहेको छ । विशेषतप्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन ‘मालपोत’ र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्यआयस्रोत मानिन्छ । मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा १४ अर्ब राजस्व संकलनहुने अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलनभएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये करिब २७ अर्ब  ५८ करोड रुपैयाँआन्तरिक स्रोतबाट संकलनबाट खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमाउल्लेख छ । जुनगतआवमा संकलनभएकोभन्दा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ धेरै हो । गतआर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँआन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलनभएको थियो । जुनकुल बजेटको आधाभन्दाकमहो ।