जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे सर्वदलिय छलफल गरिने 

 काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे सर्वदलिय छलफल गर्ने भएको छ ।
संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे ।