बालेन सरकारले आईटी क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता उत्साजनक,

नेपालको आईटी उत्पादन विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारी सहयोग न्यून छ स्काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज ९नास–आइटी० का उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले सरकारले सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता उत्साहजनक भएपनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् ।सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, कर सहुलियत दिने तथा पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयलाई समेटेकामा निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्ला डेढ–दुई वर्षदेखि नै राज्यले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको निरन्तरता अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखिएको छ ।चापागाईंले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरू सकारात्मक भए पनि तिनले व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी योजना र कार्यान्वयनको ढाँचामा निर्भर हुने स्पष्ट पारे । ‘कागजमा उल्लेख भएका कुरा उत्साहजनक छन् तर यसको तात्विक असर कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने ।उनले कर प्रणाली सरल बनाउने, कर सहुलियत दिने तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउने विषयमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गरे । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण उद्योग सञ्चालनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रममा देखिएकोमा उनले सकारात्मक संकेत देखिएको बताए ।आईटी पूर्वाधार विकासअन्तर्गत क्लाउड कम्प्युटिङ तथा डिजिटल सेवा निर्यातजस्ता अवधारणाहरू सम्भावनायुक्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले नागरिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना, गोपनीयता ९प्राइभेसी० अधिकार र नागरिक उपचार ९रेमेडी० सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अझै अपर्उनले विभिन्न डिजिटल सेवाबीच समन्वय ९इन्टरअपरेबिलिटी० को विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत संरचना अझै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
चापागाईंले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै ठगी तथा साइबर अपराध रोकथामका लागि कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको बताए । उनले प्रविधिसँगै बढ्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कानुन, सुरक्षा संयन्त्र र जनचेतना कार्यक्रम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।नेपालसँग दक्ष जनशक्ति र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएपनि यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकिए देशबाटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।आईटी इकोसिस्टम विकास, निर्यात विस्तार र स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा जोडनेपालमा सूचना प्रविधि ९आईटी० इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा चापागाईंले जोड दिएका छन् । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा आईटी निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि अझ ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सन् २०२२÷२३ मा मात्रै नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको तथ्यांकले देशको डिजिटल क्षमताको विस्तारलाई स्पष्ट देखाउँछ ।चापागाईंका अनुसार नास–आइटीले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यसै क्रममा हालै संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुईवटा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ, जसको उद्देश्य नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई ‘नेपाल काम गर्न तयार छ’ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक र साझेदारसम्म पु¥याउनु हो ।उनले युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा समेत विभिन्न रोड शो तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आगामी फेब्रुअरीतिर अष्ट्रेलियामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना रहेको छ भने युरोपकाविभिन्न देशमा पनि नेपाली आईटी सेवाको क्षमता प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।घरेलु बजार र सरकारी डिजिटल प्रणालीमा जोडनास–आइटीले केवल बाह्य बजार मात्र होइन, आन्तरिक बजार विकासलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । चापागाईंका अनुसार नेपालमै विकसित सफ्टवेयर र डिजिटल उत्पादनहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रले विश्वास गरेर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ ।उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै भने, राज्यका डिजिटल सेवा, पूर्वाधार र सफ्टवेयर प्रणालीहरू नेपाली कम्पनीहरूद्वारा नै विकास गर्न सकिने क्षमता अहिले उपलब्ध छ । यदि सरकारले स्थानीय उद्योगलाई प्राथमिकता दिएमा दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीको मर्मत, निरन्तरता र लागत व्यवस्थापन सहज हुने उनको तर्क छ ।स्टार्टअप र लगानी वातावरण सुधारको आवश्यकतास्टार्टअप क्षेत्रका लागि प्रारम्भिक पूँजीको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत तथा नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको बताए । हालको कर प्रणाली र कानुनी प्रक्रिया स्टार्टअपमैत्री नभएको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यद्यपि, सरकारले हालैका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यी विषय समेटिनु सकारात्मक संकेत भएको उनको भनाइ छ ।उद्योग–शिक्षा सहकार्य र सीप विकासनास–आइटीले ओपन युनिभर्सिटी तथा स्विस कन्ट्याक्टसँगको सहकार्यमा उद्योग–अनुकूल पाठ्यक्रम विकासमा काम गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य विश्वविद्यालय तहदेखि नै बजार आवश्यकताअनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु हउनका अनुसार आईटी क्षेत्र अत्यन्तै द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले विद्यार्थीहरूले नयाँ प्रविधि छिटो सिक्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि पाठ्यक्रमलाई उद्योगको मागसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने उनले बताए ।नेपाल आइटी एक्स्पो र आगामी कार्यक्रमनास–आइटीले आगामी सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरबीच नेपालमै ‘नास–आइटी एक्स्पो’ आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । यस एक्स्पोमार्फत नेपालमै विकसित सफ्टवेयर र डिजिटल सेवाहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । त्यसपछि युरोप र अष्ट्रेलियामा समेत क्रमशः रोड शो र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ, जसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।मानव संसाधन नेपालको मुख्य शक्तिउपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार नेपालको आईटी उद्योगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानव संसाधन हो । नेपाली ग्र्याजुएटहरूको शैक्षिकस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य भएपनि उद्योगमा प्रवेशपछि अनुभव र परिपक्वता विकास गर्ने अवसर अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई उद्धृत गर्दै नेपाली इन्जिनियरहरू काम गर्ने क्षमता र सहयोगी व्यवहारका कारण विश्व बजारमा सकारात्मक छवि बनाउन सफल भइरहेको बताए ।उनका अनुसार हाल १०–१५ वटा आईटी कम्पनीहरू आफ्नै लगानीमा विभिन्न देशहरूमा ‘रोड शो’ तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न तयार छन् । कम्पनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट यात्रा, टिकट र आवास खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक, लजिस्टिक तथा संस्थागत सहजीकरण राज्यबाट अपेक्षित रहेको उनले बताए ।चापागाईंले विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको सामूहिक प्रवद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनसक्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले यदि कार्यक्रमलाई अपनत्व लिएर सहजीकरण गर्नेहो भने निजी क्षेत्र अझ प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ ।उनले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनमा अझ सक्रिय बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्य देशका कूटनीतिक नियोगहरूले जस्तै नेपालका नियोगहरूले पनि व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनमा भूमिका बढाउनुपर्ने बताए ।