नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने सरकारी निर्णयप्रति महासंघको कडा आपत्ति 

साउन २९, काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै केही नेपाल ऐन मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णयप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको  भन्दै त्यसप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नु भएको छ । ‘विगतमा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) कालान्तरमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरित भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुनः त्यस्तै कम्पनी ब्यूँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्म विपरित भई निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने कदम हो’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघका अनुसार उक्त ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य नै विविध कारणले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको तोडिएका ठेक्काहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको देखिन्छ । विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकी तोडिएका ठेक्काहरूको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी नियोक्ताले सरकारी बाँकी सरह रकम असुल उपर गरिरहेको कार्य सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त विपरित  रहेको महासंघको भनाइ छ । उक्त दफा ५९(८) राखिएको प्रावधानले कुनै निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिएमा पुन ः ठेक्का लगाउँदा लाग्ने थप लागत समेत रकम सम्बन्धित (पुरानो) निर्माण कम्पनीबाटै असुल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सरकारी संयन्त्रले सोही कानून कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गर्नु मुलुकको समग्र निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च भएको महासंघको निचोड छ । ‘भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा जस्तै सरकारले पनि कर्पोरट निर्माण कम्पनीहरू स्थापना गरी निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ला राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आफ्ना कार्यकर्ताहरू मात्र भर्ती गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्नु जायज देखिँदैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी समस्याका चाङहरू थपिदै गएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा क्ुनै प्राथमिकतामा नपर्ने विषयलाई ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाइनुले निर्माण उद्योग सरकारको महत्वमा नपरेको प्रष्ट भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधन जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरूका सन्दर्भमा लहडबाजी तथा दबाबका भरमा हठात् कुनै निर्णय नगरी ती विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अनिवार्य परामर्श गर्न समेत नेपाल सरकार समक्ष विज्ञप्ति मार्फत अपील गरेको छ ।