निर्माण आयोजनाको लागत संरचनामै सामाजिक सुरक्षा योगदान राख्न महासंघको सुझाव

काठमाडौं, २ भदाै २०८३— निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गराउने विषयमा काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित अल्फा हाउसमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजनामा ‘निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत संवाद’ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्का, महासचिव शिवहरि घिमिरे, उपमहासचिव (नीतिगत) तथा प्रवक्ता मंगल बहादुर शाहीलगायत महासंघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू र विभिन्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा निर्माण व्यवसायीलाई पर्ने आर्थिक दायित्वका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। विशेषगरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमा सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। महासंघका तर्फबाट उपमहासचिव (नीतिगत) तथा प्रवक्ता मंगल बहादुर शाहीले निर्माण आयोजनाको लागत अनुमान (स्टमेट) र दररेट तयार गर्दादेखि नै सामाजिक सुरक्षा योगदानको रकम छुट्टै शीर्षकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

शाहीले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि स्टमेटमा छुट्टै क्लज राख्ने, श्रमिकका लागि आवश्यक योगदान रकम लागत अनुमानमै जोड्ने र सोही आधारमा ठेक्का सम्झौता तथा बिल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।उनले महासंघ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन तयार रहेको स्पष्ट गर्दै भनेका थिए, “हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान तयार छौं, हामी जान्छौं नै। महासंघ यस विषयमा प्रतिबद्ध छ। तर श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले त्यसको आर्थिक भारलाई आयोजनाको लागत र ठेक्का व्यवस्थासँग जोडेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

छलफलमा निर्माण श्रमिकको योगदान रकमलाई व्यवसायीको अतिरिक्त दायित्वका रूपमा मात्र नराखी सरकारी आयोजना तथा ठेक्काको लागत संरचनाभित्रै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। त्यसका लागि लागत अनुमान, दररेट, बोलपत्र कागजात, ठेक्का सम्झौता र बिल भुक्तानी प्रक्रियालाई सामाजिक सुरक्षा योगदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको धारणा रहेको छ।
यसबाट निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सहज हुने तथा निर्माण व्यवसायीलाई पनि कानुनले तोकेको योगदान रकम व्यवस्थित रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।