चालु आवको मौद्रिक नीतिमा महासंघको धारणाः अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ९आव० २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा। विश्वनाथ पौडेलद्धारा प्रस्तुत नीतिद्धारा लक्षित लगानी बढाउन र वित्तिय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भने थप सुधार आवश्यक महासंघको भनाई छ  ।मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिईंदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु नै आवश्यक नै रहेको महासंघको धारणा छ । यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६।५ प्रतिशतबाट घटाई ६।० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३।० प्रतिशतबाट घटाई २।७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५।० प्रतिशतबाट घटाई ४।५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि वचतको व्याज पनि घट्ने हुंदा सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने महासंघले बताएको छ ।निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा  यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस विषयमा महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको थियो । यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैगरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था हो । तर कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका आयपछि थप प्रष्ट हुने नै छ ।  कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरुले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रका  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो ९संकेत० लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग÷लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने  व्यवस्थालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म÷कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था  सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका मा स्पष्ट व्यवसथा हुनु आवश्यक छ । यसैगरी जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको  व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणिहरुलाई यो सुविधा  दिइनुआवश्यक छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा समेत भएको हुनाले सोही अनुरुप व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ ।  चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून आवश्यक छ । जुन विषय महासंघले उठाउँदै आएको छ । यसैगरी पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि महासंघले आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।  नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तै चालु आ।व।को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गरिनुपर्दछ भन्ने महासंघको धारणा छ ।