बफर स्टेटको बहस :भूगोलको नियति कि नीतिको कमजोरी रु

नेपालले आफ्नो स्थानको उत्सव मनाउन धेरै समय खर्चिसकेको छस अब यसको उपयोग गर्ने बेला आएको छ । सरकारको १०० दिने योजनामा देखिएको ‘बफर’ शब्दलाई शब्दकोशबाट होइन, मानसिकताबाट हटाउनु आजको मुख्य चुनौती हो ।

डा।शन्तोष सापकोटा

‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो ।’ श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको यो भनाइ आजपनि हामी उत्साहका साथ उद्धृत गर्छौँ, जसरी विद्यार्थीहरूले परीक्षा अघि महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू कण्ठ गर्छन्, तर त्यसको अर्थ बुझ्न समय निकाल्दैनन् ।

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्राथमिकतामा एउटा उल्लेखनीय कुरा देखियो—नेपाललाई ‘बफर स्टेट’९मध्यवर्ती राज्य० को रूपमा विगतमा परिभाषित गरिएको स्विकारोक्ति । तत्पश्चात सामाजिक सञ्जाल, चिया पसलदेखि नीति वृत्तसम्म यसको समर्थन र विरोधमा बहस तातेको छ । कसैले यसलाई ऐतिहासिक यथार्थको स्वीकारोक्ति भनेका छन्, कसैले राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । वास्तवमा, ‘बफर’ हुनु कुनै गौरवको विषय होइनस यो दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच थिचिएर बस्ने निष्क्रिय अवस्थाको संकेत हो । तर मुख्य प्रश्न अझै उठेको छैन—के हामीले ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भन्ने यथार्थलाई बुझ्यौँ, कि त्यसलाई सजिलो बहानामा रूपान्तरण गर्यौँ रु

भौगोलिक यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्तिबीच अवस्थित छ—यो तथ्य हो । तर यसबाट निकालिने निष्कर्ष—नेपालको भूमिका केवल ‘सहने’, ‘प्रतीक्षा गर्ने’ र ‘सन्तुलन मिलाउँदै बस्ने’ मा सीमित छ—गलत हो । यो यथार्थ होइन, मानसिक दरिद्रता हो । आजको विश्वमा भूराजनीति निर्दयी छ । यसले भावनात्मक सम्बन्ध, ऐतिहासिक मित्रता वा कूटनीतिक मिठासलाई प्राथमिकता दिँदैनस यसले शक्ति, हित, पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिन्छ । जसले आफूलाई तयार पार्छ, उसैलाई अवसर दिन्छस जसले आफूलाई भ्रममा राख्छ, उसलाई दबाब दिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई ‘बफर’ भनेर परिभाषित गर्नु भनेको आफूलाई सक्रिय खेलाडी होइन, निष्क्रिय भू–भागको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । बफर राज्यको काम दबाब सहनु हो, जबकि रणनीतिक राज्यको काम दबाब व्यवस्थापन गर्नु हो । नेपाल अझै कुन भूमिकामा रहन चाहन्छ रु नेपालको परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज पल्टाउँदा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, असंलग्नता र पञ्चशीलका नाराहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । तर यी सबै ‘नामपद’ मात्र हुनस हाम्रो नीतिमा ‘क्रियापद’ अर्थात् कार्यको अभाव छ । हामी ‘सन्तुलित परराष्ट्र नीति’ को कुरा गर्छौँ, तर व्यवहारमा सन्तुलन भनेको के हो रु भारतसँग उच्च व्यापार निर्भरता, चीनसँग उच्च पूर्वाधार अपेक्षा, र अन्य मुलुकहरूसँग अवसरको सम्भावना—यो सन्तुलन होइन, जटिलता हो । हामीले ‘सन्तुलन’ लाई नै नीति बनाउने भूल गरेका छौँ । क्षमता बिनाको सन्तुलन केवल देखावटी नृत्य हो । छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा हामी कहिले ‘नोस्टाल्जिया’ मा डुब्छौँ, कहिले ‘नर्भस’ हुन्छौँ । नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड पहलअन्तर्गत सहकार्य अघि बढाएको छ, भारतसँग व्यापार र पारवहन सहकार्य निरन्तर छ, र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । यसले नेपाल गतिशील क्षेत्रीय व्यवस्थामा रहेको देखाउँछ । तर प्रश्न रहन्छ—यी सबै सम्बन्धहरूबीच नेपालको आफ्नै रणनीति कति स्पष्ट छ रु स्पष्ट रणनीति बिना बहुपक्षीय सम्बन्धहरू अवसर मात्र होइन, जोखिम पनि बन्न सक्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रले यो कमजोरी झन् स्पष्ट पार्छ । विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो ६ महिनामा न्म्ए मा विप्रेषण९च्झष्ततबलअभ०को हिस्सा १६।६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा केही हदसम्म धानेको छ, तर रणनीतिक निर्भरता उजागर गरेको छ । लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू खाडी, मलेसिया र अन्य देशहरूमा निर्भर छन् । ती देशहरूमा हुने कुनै पनि द्वन्द्व, आर्थिक मन्दी वा नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो अवस्थामा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को कुरा आत्मरति मात्र हुन्छ । खाडीमा संकट आउँदा वा भिसा नीतिमा परिवर्तन हुँदा हाम्रो भान्सा प्रभावित हुन्छ । यसैले परराष्ट्र नीति केवल औपचारिक वक्तव्य होइन, आर्थिक सुरक्षा नीति हो—तर नेपालले यसलाई अझै त्यही रूपमा लिएको देखिँदैन । विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर रहँदै ‘बफर’ को पहिचान ग्रहण गर्नु रणनीतिक आत्मघाती कदम हो । हामी ‘असंलग्नता’, ‘सार्वभौमिकता’, ‘राष्ट्रिय हित’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, तर समस्या शब्दमा होइन—कार्यमा छ ।

कसरी ट्रान्जिट निर्भरता घटाउने रु
कसरी आपतकालीन अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्ने रु
कसरी विदेशी लगानीको रणनीतिक मूल्याङ्कन गर्ने रु
कसरी मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने रु

यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नहुँदा ‘बफर स्टेट’ भन्ने शब्द सजिलो विकल्प बन्छ—जसले जटिल समस्यालाई सरल बनाउँछ, तर समाधान गर्दैन ।
नेपालले भारतसँगको पारवहन र ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो अपरिहार्यता बुझ्नुपर्छ, र चीनसँगको पूर्वाधार कनेक्टिभिटीमा विकल्पहरू विस्तार गर्नुपर्छ । तर सन्तुलनको अर्थ ‘दुवैलाई रिझाउनु’ मात्र मानिएको छ ।
कतिपयको तर्क छ—नेपालजस्तो सानो देशले सन्तुलन अपनाउनुपर्छ, स्पष्ट पक्ष लिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ’ । यो तर्क पूर्ण रूपमा गलत होइनस नेपालले अनावश्यक ध्रुवीकरणबाट टाढा रहनुपर्छ । तर समस्या सन्तुलनमा होइन, यसको गलत व्याख्यामा छ ।

सन्तुलन निष्क्रियता होइन ।
सन्तुलन अस्पष्टता होइन ।
सन्तुलन रणनीतिक स्पष्टतासहितको लचकता हो । सरकारले ‘न्युट्रल टोन’ मा सन्तुलनको कुरा गर्छ । कूटनीतिक भाषामा सबै ठीक देखिन्छ—सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ । तर व्यवहारमा ती नीतिहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । नीति कागजमा सन्तुलित हुन सक्छ, तर व्यवहारमा असन्तुलित हुन सक्छ । यही अन्तर नै नेपालको वास्तविक चुनौती हो ।
एक रणनीतिक राज्यले आफ्नो स्वार्थको स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्छ । पारवहन सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षा हाम्रा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा हामी भावनात्मक भाषणमै अलमलिएका छौँ । जबसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुँदैन, तबसम्म हामी चेस बोर्डका खेलाडी होइन, दर्शक मात्र रहन्छौँ । नेपालले ‘बफर’ भन्ने शब्दलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा सीमित गर्नुपर्छ, रणनीतिक पहिचानको रूपमा होइन । आज साना राज्यहरू पनि रणनीतिक बन्न सक्छन—यदि स्पष्टता, क्षमता र प्राथमिकता छन् भने । नेपाललाई ठूलो शक्ति बन्न आवश्यक छैन, तर रणनीतिक रूपमा सोच्न आवश्यक छ । भारतसँगको सम्बन्ध भावनात्मक होइन, व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । चीनसँगको सहकार्य अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, तर जोखिम मूल्याङ्कन सहित । अन्य साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलन होइन, रणनीतिक विविधीकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—नेपालले आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । ट्रान्जिट सुरक्षा, ऊर्जा कूटनीति, श्रमिक सुरक्षा, सीमाना व्यवस्थापन, खाद्य र इन्धन आपूर्ति प्राथमिकतामा आउनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई रणनीति होइन, कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ । उद्घाटन, बैठक, वक्तव्य हुन्छन्, तर दीर्घकालीन योजना अभावमा छन् । यो आलोचना होइन, यथार्थ हो । यदि नेपालले परिपक्व राज्यको रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने केही आधारभूत कदम आवश्यक छन् । संस्थागत समन्वय स् परराष्ट्र नीति कुनै दलको ‘हाबी’ हुनु हुँदैन । सत्ता परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिँदा विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । रणनीतिक मूल्याङ्कन संयन्त्र स् पूर्वाधार र ऋण सम्झौताहरूलाई प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक छ । आर्थिक यथार्थवाद स् आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । निर्यात नबढाई र परनिर्भरता नघटाई गरिएको कूटनीति ‘मगन्ते कूटनीति’ मात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपाल एउटा उदाहरण हो(साना राज्यहरूले ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन् । तर बहुध्रुवीय विश्वले स्वतन्त्रता स्वतः बढाउँदैनस यसले दबाबका दिशा मात्र बढाउँछ । त्यसैले नेपालले आफ्नो भूगोललाई नियति होइन, स्रोतको रूपमा बुझ्नुपर्छ । दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हुनु कमजोरी होइन तर तरुलले कहिल्यै आफ्नै बाटो बनाउन सक्दैन भन्ने सोच्नु कमजोरी हो ।भूगोलले नेपाललाई महत्त्व दिएको छ, तर रणनीति दिँदैन । रणनीति राज्यको सोच, संस्थागत क्षमता र नेतृत्वको साहसबाट निर्माण हुन्छ । ‘बफर’ प्रतीक्षाको प्रतीक हो, तर ‘राज्य’तयारी र अनुकूलनको प्रतीक हो । नेपालले अब प्रतीक्षा होइन, तयारी गर्ने राज्य बन्नुपर्छ । सहने होइन, व्यवस्थापन गर्ने राज्य बन्नुपर्छ । सन्तुलन होइन, रणनीति अपनाउने राज्य बन्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो स्थानको उत्सव मनाउन धेरै समय खर्चिसकेको छस अब यसको उपयोग गर्ने बेला आएको छ । सरकारको १०० दिने योजनामा देखिएको ‘बफर’ शब्दलाई शब्दकोशबाट होइन, मानसिकताबाट हटाउनु आजको मुख्य चुनौती हो । किनकि यदि हामीले आफूलाई अझै ‘तरुल’नै ठानिरह्यौँ भने इतिहासले हामीलाई पिस्न हिचकिचाउने छैन । किनभने भू–राजनीति निर्दयी छ, तर त्यसलाई बुझ्ने राज्यहरू अझ निर्दयी रूपमा सफल हुन्छन्। ९लेखक नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त सेनानी हुनुहुन्छ । उहाँले मित्रराष्ट्र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल फ्लोरिडाबाट सुरक्षा अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि हाँसिल गर्नुभएको छ ।०

एजयतयक ९द्द०