दमक–चिसोपानी सडक स् ओली–नेम्वाङले वाचा पूरा नगरेको गुनासो, सुहाङमाथि प्रश्न

दमक–चिसोपानी सडक स् सात दिनको वाचा सात वर्षसम्म अलपत्र, ठेक्का विवाद र कालोसूचीले झन् जटिलतातेजन खड्का, नेपाल न्यूज बैंकझापा९दमक० । इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने दमक–चिसोपानी सडक ९फाल्गुनन्द मार्ग० निर्माणको विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले गत साउन पहिलो साता उक्त सडक सात दिनभित्र नापी गरेर प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का लगाइने बताएका थिए ।तर सात दिन त के, सात महिना बित्दासमेत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि कहिले ठेक्का लाग्छ भन्ने स्पष्ट अवस्था छैन । यो ढिलाइको प्रमुख कारण अदालतमा परेको मुद्दा र त्यससँग जोडिएको कानुनी जटिलता रहेको देखिन्छ । झापा जिल्ला अदालतले गत पुस २१ गते मात्र यससम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको छ ।फैसलाअनुसार विवादको समाधान आर्बिट्रेसन ९मध्यस्थता० बाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले प्रक्रिया झन् लम्बिने संकेत दिएको छ ।यसबीच ठेक्का लगाउने तयारीकै क्रममा पुरानो निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गणपति जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।सडक डिभिजन दमकले लुम्बिनी गणपति जेभी ९लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि र गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन प्रालि० लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर, विवादको अर्को पाटो भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्ने आरोप हो । लुम्बिनी गणपति जेभीले २०८१ असोज १६ गते संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र सडक डिभिजन दमकलाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि करारको यथावत् कार्यान्वयनको माग गरेको थियो ।उक्त सडकका तीन खण्डमध्ये दोस्रो र तेस्रो खण्डको ठेक्का २०८० चैत १४ गते तोडिएको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनीले त्यही महिना पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।न्यायाधीश विदुर कोइराला र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पछि २०८१ भदौ १२ गते न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि करिब २६।५ किलोमिटर लम्बाइका दुई खण्डको काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ । पहिलो खण्ड ९६ किलोमिटर० मा निर्माण जारी रहे पनि सात वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । लुम्बिनी गणपति जेभीले २०७६ फागुन २ गते तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर तोकिएको समयसीमा २०७९ मै सकिए पनि काम पूरा भएन ।तिन दशकदेखि अलपत्रझापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकास्थित चिसोपानीसम्म करिब ३५ किलोमिटर सडक तीन दशकदेखि अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ । सडकको दुर्दशाले स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् । माङसेबुङ गाउँपालिका–६ माङमालुङ बजारका हरि सिप्तुङ्खा राई भन्छन्, ‘पाँच–छ पटक जित्दै गर्दा हाम्रा सांसदहरूले के हेर्नुभयो रु बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा हिँड्नुपरेको छ । अब हामी प्रश्न सोध्न तयार छौं ।’इलाम–झापा जोड्ने यो मार्ग राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यस क्षेत्रबाट २०५६ सालदेखि लगातार विजयी हुँदै आएका एमालेका नेता सुवास नेम्बाङको निधनपछि ०८१ को उपनिर्वाचनमा उनका पुत्र सुहाङ नेम्बाङ निर्वाचित भएका थिए । झापातर्फ पर्ने क्षेत्र नम्बर ५ बाट एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुँदै आएका छन् । तर लामो समयदेखि एउटै दलको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि सडक नबनेको भन्दै मतदाता असन्तुष्ट छन् ।एमाले नेतृत्व भने ठेक्का तोडिएको विषयलाई आफ्नै पहलको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक चुनावी भिडियोमा तत्कालीन सांसदले संसद्मार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि ठेक्का तोडिएको दाबी गरिएको छ । तर यथार्थमा ठेक्का तोडिँदा सुहाङ नेम्बाङ सांसद भइसकेका थिएनन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको आरोप छ । भिडियोमा निर्माण कम्पनीले मुद्दा दायर गरेको समयसमेत फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको दाबी पनि गरिएको छ । तर ठेक्का रद्द भइसकेपछि त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अड्चन रहेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा ठेक्का लगाउने कुरा मिल्दैन । यसले झन् जटिलता थप्छ ।’घटनाक्रम हेर्दा ठेक्का सम्झौता २०७६ फागुनमा भएको थियो । २०८० चैतमा ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि उच्च अदालतमा रिट, अन्तरिम आदेश, रिट खारेज, जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर, साउनमा नापजाँचको तयारी, भदौमा कालोसूची र अन्ततः पुसमा जिल्ला अदालतको फैसला यी सबै प्रक्रियाले सडक निर्माणको भविष्य अझै अन्योलमा पारेका छन् ।सडकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले स्थानीयको दैनिक जीवन प्रभावित छ । कृषि उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन, विद्यार्थी विद्यालय पुग्न र बिरामी अस्पताल लैजान कठिनाइ भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । विकासको नाममा पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ ।अब अदालतको फैसलाअनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र ठेक्का र निर्माण प्रक्रिया स्पष्ट हुने देखिन्छ । तर त्यसले कति समय लिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका स्थानीय बासिन्दा भने यसपटक व्यवहारिक समाधान र ठोस प्रगति देख्न चाहन्छन् । सडक निर्माणको मुद्दा अब राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनीहरूको माग छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मत माग्दै पुगेका एमालेअध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले इलाम २ का उम्मेद्वार सुहाङ नेम्वाङ, कांग्रेस उम्मेदवार भेषराजसम्मलाई सडक कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्साइरहेका छन् ।स्थानीयको गुनासोलामो सडक अहिले ठेक्का तोडिएसँगै पूर्ण रूपमा अबरुद्ध भएको छ । निर्माण रोकिएपछि सडकमा निर्माण भएका संरचना भत्किन थालेका छन् भने यात्रुहरूले जोखिम र असुविधा भोग्नु परिरहेको छ ।सडक निर्माणको ठेक्का एक वर्षअघि तोडिएपछि काम पूर्णरूपमा रोकिएको हो। स्थानीय बासिन्दा सन्चमाया राईलेबताएअनुसार,बनाउन छाडिएको २ वर्ष यता बनाइएका सडक किनाराका पेटी, पर्खाल समेत भत्कन थालेका छन् । गाडी चालकहरूले आफैले ग्यारेज बनाएर चलाउनु पर्ने अवस्था छ ।यही समस्या माङ्सेबुङ–३ निवासी बुद्धरानी सुब्बा पनि भोग्दै आएकी छन्। उनी भन्छिन्, सडक बनाइरहँदा बनेका संरचना नै अब भत्किरहेका छन्। हरेक वर्ष बर्खामा स्थिति अझ जटिल हुन्छ ।शिक्षण पेशामा आबद्ध ओमप्रकाश साहले भने, ‘पिच बन्ने कुरा त एकादेशको कथा जस्तो भयो । बाटो बिचमै बिग्रिएर कतिपयरातहरूसडकमै बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । चुनावको एजेन्डा मात्र बन्ने, तर मुर्तरूप नलिने राजनीतिक अभ्यासले स्थानीयलाई निराश बनाएको छ ।’सडकमा अबरुद्ध अवस्थामा निर्माण सामग्री, गाडी र स्काभेटर समेत अनावश्यक रूपमा थन्किएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यी सामग्री र मेसिनरीले बाटोमा जोखिम र अवरोध उत्पन्न गरिरहेका छन् । सडक डिभिजन दमकका प्रमुख इन्जिनियर श्यामकुमार यादवले बताएअनुसार, सडक निर्माणको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर माथिल्लोनिकायबाट कुनै जवाफ पाएका छैनौं । यदि तत्काल काम सुचारू नगरेको खण्डमा स्थिति अझ गम्भीर बन्न सक्छ ।स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग तत्काल सडक निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन्। निर्माण रोकिएपछि सडकमा हालसम्म खर्च भएका करोडौं रुपैयाँको संरचनात्मक क्षति भइरहेको छ । सन्चमाया राई भन्छिन्, ‘सडकको काम रोकिएसँगै हाम्रो दैनिक यात्रा असुरक्षित भएको छ। निर्माण रोकिएपछि सडक किनाराका पर्खाल भत्किँदा बालबालिका र वृद्धहरू समेत जोखिममा पर्छन् ।’
यस क्षेत्रका गाडी चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र किसान सबैले समस्या भोगिरहेका छन्। ओमप्रकाश साहले भने, ‘सडक नबनु हाम्रो जीवनमा असुविधा मात्र होइन, आर्थिक क्षति पनि ल्याएको छ । ढिलाइले गर्दा गाडी बिग्रिने, समय र ईन्धनको व्यर्थ खर्च हुने र दैनिक यातायात प्रभावित भइरहेको छ ।’स्थानीय समाजसेवी पर्वत राईका अनुसार, ठेक्का विवाद र सुस्त प्रशासनिक प्रक्रिया सडक निर्माणमा मुख्य बाधक बनेको छ । उनले भने,‘तीन दशकको प्रयास अहिले राजनीतिक र कानुनी जटिलताले प्रभावित भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले सडक निर्माणमा निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक छ ।’सडक निर्माणका लागि ३७ किलोमिटरमा तीन प्याकेज विनियोजन गरिएको थियो । ठेक्का विवादले दुई मुख्य प्याकेज प्रभावित भएका छन्। यसले सडक निर्माणमा थप विलम्ब र संरचनात्मक क्षति निम्त्याएको छ।स्थानीय बासिन्दाले सरकारले तत्काल ठोस कदम चालेर ठेक्का विवाद मिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सडक चुनावी एजेन्डा मात्र बन्नु हुँदैन । वास्तविक रूपमा निर्माण हुनुपर्छ । हाम्रो दैनिक यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापार सबै सडकमा निर्भर छन्।’सरकारी निकायले हालसम्म ठोस योजना ल्याउन नसकेको र माथिल्लो निकायबाट जवाफ नआएको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाको असन्तोष बढेको छ ।सडक निर्माणमा हालसम्म भएको विलम्बले स्थानीय अर्थतन्त्र, यातायात सुविधा र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग तत्काल ठोस कदम चालेर निर्माण सुचारु गर्न, पूर्वाधारको संरक्षण गर्न र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनआग्रह गरेका छन् । उनीहरुले भोट माग्दै आउने उम्मेद्वारहरु बढी जिम्मेवार बन्नपनिआग्रह गरेका छन् ।जिल्लामा फैसला २०८२ पुसठेकेदार कालोसूचीमा २०८२ भदौठेक्का लगाउन नापजाँच २०८२ साउनजिल्लामा मुद्दा दायर २०८१ असोजउच्चको रिट खारेज २०८१ भदौअन्तरिम आदेश जारी २०८१ वैशाखउच्चमा रिट २०८० चैतठेक्का रद्द२०८० चैतठेक्का सम्झौता २०७६ फागुन