images

प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन सम्पन्न, १० बुँदे घोषणापत्र जारी

जनकपुर । प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन २०८२ दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन बुधबार (आज) समाप्त भएको छ । सम्मलेनमा शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्नका लागि देशैभरिबाट आएका शिक्षावीद, विभिन्न शैक्षिक निकायका प्रमुख, शैक्षिक निकायका पदाधिकारीहरुबीच छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै मधेश प्रदेशको शिक्षाकोस्तरोन्नतीका लागि शिक्षावीदहरुले आ–आफ्ना  बीचार प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिबद्धताहरू१. मधेश प्रदेश शिक्षा नीति, २०८१ को कार्यान्वयनः आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयारी र स्रोत व्यवस्थापन गरी प्रदेश शिक्षा नीतिको सफल कार्यान्वयन गरिनेछ ।२. विद्यालय बाहिर रहेका जनसंख्याको समावेशीकरणः विद्यालय वाहिर रहेका जनसंख्यालाई विद्यालय एवम् सीप विकास विद्यालयमा समावेश गरी रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिको माध्ययमबाट जनशक्तिमा परिणत गर्न आवश्यक साझेदारी तथा सहकार्य गरिनेछ ।३. पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चताः तीनै तहको सरकार र अन्य साझेदारहरुको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षामा विद्यमान पहुँच सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिको सबाललाई सम्बोधन गरिनेछ ।४. क्षेत्रीय सम्भाव्यतामा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनः स्थानीय सम्भाव्यता पहिचानका लागि क्षेत्रगत सर्वेक्षण गरी सोही आधारमा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई सहकार्य गरिनेछ ।५. विश्वविद्यालय नियुक्तिमा पारदर्शिता र मापदण्डः विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले योग्यता र पारदर्शितामा आधारित छनोट सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ ।६. निरन्तर अनुगमन र जवाफदेहिताः शैक्षिक संस्थाहरुको सम्पत्तिको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्न निरन्तर अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ ।७. पारदर्शिताः नीति. सेवा र प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ, जसले सेवा प्राप्तिमा सहजता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ ।८. सीप विद्यालय र एकिकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगका लागि कानुनी सुधारः सीप विद्यालय स्थापना तथा एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठनका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न पहल गरिनेछ ।९. प्रदेशले स्थापना गरेको विश्विद्यालयहरुको सवलीकरणः प्रदेशले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयहरुको सबलीकरण गर्नको लागि पूर्वाधार अनुसन्धान, जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।१०. शैक्षिक संस्थालाई सशक्तिकरणः सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर सञ्चालनका लागि सशक्तिकरण र आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
 

बिहीबार १२ असार २०८२ १०:३७ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया