काठमाडौँ - एमालेले सरकार नछाडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको छटपटी बढेको छ ।
एमाले सरकार छाडेर नगएपछि प्रधानमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई अपमानित गरेर भए पनि सरकारबाट धपाउने प्रयास सुरु गरेका छन् ।
यसैको एक कडीको रुपमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो निर्देशनमा बहालवाला परराष्ट्रमन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रद्द गरेर औपचारिक हैसियत नभएका व्यक्तिलाई जेनेभा पठाएका छन् । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्याल जाने यसअघि नै तय भइसकेको थियो ।
उनको भ्रमण मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भइसकेको थियो । सोही अनुसार मन्त्री पौड्यालले आइतबार बेलुकी ६ बजेको उडानबाट जेनेभा जाने तयारी गरिसकेकी थिइन् ।
उनले आइतबार बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन्। आफ्नो सम्बोधन समेत तयार गरिसकेकी मन्त्री पौड्याललाई अपरान्ह साढे ३ बजे प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवमार्फत फोन गराइ जेनेभा जानबाट रोकेका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रद्द गराएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई पठाएका हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा जेनेभा पठाइएको बताइएको छ।
तर, उनले यस्तो कुनै पदमा नियुक्ति लिइसकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले उनलाई पठाउनकै लागि नियम मिचेर पुरानो मितिको नियुक्ति बनाइ उनलाई भ्रमणमा पठाएको हुन सक्ने स्रोतले बतायो।
बन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्। प्रधानमन्त्री बन्दीलाई जसरी पनि जेनेभा पठाउन चाहन्थे।
सोही अनुसार पहिले एमालेसँगको सम्बन्ध नबिग्रिँदै परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीले बन्दीलाई परराष्ट्र विज्ञको रुपमा पठाउन भनेका थिए। तर, अहिले आफूलाई एमाले नचाहिने अवस्था आएपछि उनले मन्त्रीलाई नै रोकेर बन्दीलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नै सुम्पिएका हुन्।
तर विभागीय मन्त्रीको भ्रमण रद्द गरेर यसरी सल्लाहकारलाई पठाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान नदिएको आरोप लागेको छ।