भवानी भट्ट / टोकियो
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ७ हजार ५१४ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ। सरकारले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई नतिजा नआएसम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी प्रभावितको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। उद्धारमा नेपाली सेनासँग समन्वय गरी भारतीय तथा चिनियाँ विज्ञसमेत परिचालन भएका छन्।
उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टरबाट २३६ उडान भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
घाइतेको उपचारदेखि अस्थायी बसोबाससम्म
बाढीबाट घाइते भएकाहरूको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रसुवाको धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी तथा नुवाकोटको बट्टारलगायतका स्थानमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीबाट उपचार भइरहेको छ।
घाइते तथा परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्शसमेत दिइएको छ। विस्थापित नागरिकका लागि रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। करिब ३ हजार ५०० विस्थापित नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ।
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुटिरहेको छ। शनिबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ। सरकारले सम्भावित आर्थिक ठगीबाट जोगिन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’मा मात्र सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।
६७५ शव फेला
बाढीपछि रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ। पहिचान भएका शव परिवारलाई जिम्मा लगाउने तथा पहिचान हुन नसकेका शवलाई प्रचलित निर्देशिकाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचानका लागि डीएनए लगायत आवश्यक आधार सुरक्षित राखिने सरकारको भनाइ छ।
सडक र सञ्चार सेवा पुनःस्थापित
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा सञ्चार संरचना पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको छ। वैकल्पिक सडक मर्मत गरी साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा आएपछि रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ। गल्छी–मलेखु खण्डको लेदो हटाएर पृथ्वी राजमार्गसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाढीका कारण अवरुद्ध भएका नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ बीटीएस टावरमध्ये अधिकांश पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी टावर पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुट्दै
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि एडीबी, विश्व बैंक, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भइसकेको छ।
चीन र अमेरिकाबाट पनि थप मानवीय सहायता आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ। सरकारले विपद्को यस कठिन अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै, आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको मनोबल बढाउने, सत्य–तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया