काठमाडौँ - नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसबाट अचानक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्ने घटनाले पार्टीलाई स्तब्ध तुल्याएको बताएका छन् ।
उनले भने, “कानुन आवश्यकता थियो, निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाई भएकै हो, जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया भने मिलेन ।” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
“राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रियरुपमा थन्किएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ सक्रिय हुन्छ” प्रश्न गर्दै उपनेता नेम्वाङले भने, “विधेयकमा समेटिएर आएका कतिपय विषयप्रति पार्टी गम्भीर छ ।”
उनले संविधानले जुन सदनमा त्यो उत्पत्ति भएको हो त्यही सदनको प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ भनिएकामा त्यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।