मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी, निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा

जेठ २६, काठमाडौं मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण विगत केही महिना अघिदेखि इन्धन सहित निर्माण सामग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि पश्चात् निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजन नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरू इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी स्थितिमा पुगेको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आ.व. २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको यथोचित सम्बोधन गर्ने छौं’ भन्ने उल्लेख भए अनुसार राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरूलाई थप मानसिक पीडा दिने गरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू र बैंकबाट चालिएका कदमका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन्’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियम र सम्झौता अनुरुप आयोजनाहरूका म्याद थप हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने, नियोक्ताबाट कठोर तरिकाले पत्र काट्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालो सूचीमा किन नपठाउने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने गतिविधिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवारहरू र श्रमीकहरूमा समेत ठूलो मानसिक आघात परेको महासंघको भनाइ छ । निर्माण सामाग्रीहरूको साविकको मूल्यमा घटबढ हुँदा सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरिने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ तथा ऐ.ऐ. नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकका जिम्मेवार नागरिकका रुपमा कार्यरत निर्माण व्यवसायीहरू यसरी धराशायी भइरहँदा अभिभावकको रुपमा राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको ‘निर्मम व्यवहार’ ले व्यवसायीहरूप्रति राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको महासंघको ठहर छ । निर्माण कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्थामा मुलुकमा लाखौं श्रमीकहरू बेरोजगार हुँदै बैंकहरू समेत ‘डिफल्ट’ भई समग्र अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क नै नकारात्मक हुने जोखिम बढेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुन नदिन र निर्माण व्यवसायीहरू मानसिक रुपमा अत्यन्त विक्षिप्त भएको वर्तमान विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरूप्रति संवेदनशील भई तत्काल जायज मागहरू पूरा गरिदिन महासंघले नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।