निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत सुधारः आशाको नयाँ अध्याय

– मंगल बहादुर शाही
उप–महासचिव (नीतिगत), नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
नेपालको निर्माण उद्योग राष्ट्रको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। तर विगत केही वर्षदेखि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका कानुनी जटिलता, आयोजना कार्यान्वयनमा आएको ढिलाइ, लागत वृद्धिको उचित सम्बोधन नहुनु, भुक्तानी प्रक्रियाको असहजता तथा अव्यावहारिक न्यून कबोल (Low Bidding) को प्रवृत्तिका कारण निर्माण उद्योग अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, राज्यको विकास प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत परेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन।
यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वर्तमान नेतृत्वले व्यवसायीका साझा मुद्दालाई संगठित, तथ्यपरक र नीतिमुखी ढंगले सरकारसमक्ष निरन्तर उठाउँदै रचनात्मक संवाद तथा समन्वयमार्फत समाधान खोज्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। परिणामस्वरूप सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मार्फत भएका सुधार तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका म्याद थपसम्बन्धी निर्णयहरूले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेका छन्।
यस सन्दर्भमा महासंघको नेतृत्व चयनका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको निर्णय समयानुकूल, दूरदर्शी र परिणाममुखी रहेको कुरा पछिल्ला उपलब्धिहरूले पुष्टि गरेका छन्। नेतृत्वको प्रतिबद्धता, निरन्तर सक्रियता तथा सम्पूर्ण कार्यसमितिको सामूहिक प्रयासले निर्माण उद्योगका दीर्घकालीन समस्यालाई नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेको छ।
ऐतिहासिक नीतिगत उपलब्धि
सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सुधारहरू समेटेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषय पहिलो पटक कानुनी रूपमा सम्बोधन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनको शासन (Rule of Law), पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार यस संशोधनले स्थापित गरेको छ।

त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका लागि म्याद थपसम्बन्धी निर्णयले कानुनी अन्योल अन्त्य गर्दै आयोजना सम्पन्न गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यसले विकास निर्माणको निरन्तरता कायम राख्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय निर्माणको आधार

निर्माण उद्योगमा देखिएको अत्यधिक न्यून कबोल (Low Bidding) को प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि गुणस्तरीय निर्माणको प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको थियो। अव्यावहारिक मूल्यमा ठेक्का सम्झौता हुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा सम्झौता हुने, व्यवसायी आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने तथा अन्ततः राज्यले समेत क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। हाल भएका नीतिगत सुधारहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमा आधारित बनाउने आधार तयार गरेका छन्। यसबाट गुणस्तरीय निर्माण, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तथा उत्तरदायी निर्माण संस्कृति विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।निर्माण व्यवसायीको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव

नीतिगत स्पष्टता र कानुनी सुधारले निर्माण व्यवसायीहरूमा नयाँ आत्मविश्वास सिर्जना गरेको छ। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका आयोजना पुनः सञ्चालन हुने, लगानीको सुरक्षा हुने तथा व्यवसायिक वातावरण क्रमशः सुधार हुने विश्वास निर्माण भएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि हुनु भनेको पूर्वाधार विकासले गति लिनु, रोजगारी विस्तार हुनु र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुनु हो।

उपलब्धिको श्रेय सामूहिक प्रयासलाई

यी उपलब्धिहरू कुनै एक व्यक्तिको प्रयासको परिणाम होइनन्। महासंघका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको कुशल नेतृत्व, पदाधिकारी, कार्यसमिति, प्रदेश तथा जिल्ला संगठन, पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकार तथा सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूको साझा प्रतिबद्धता र निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हुन्। साथै, निर्माण क्षेत्रका जायज मागप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO), प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु उचित हुनेछ।अबको प्राथमिकता

हाल भएका सुधारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यसका लागि सार्वजनिक निकाय, नियामक निकाय तथा निर्माण व्यवसायीबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। साथै, समयमै भुक्तानी, यथार्थपरक मूल्य समायोजन, प्रविधिमैत्री खरिद प्रणाली, विवाद समाधानको प्रभावकारी संयन्त्र तथा नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न थप सुधारहरू आवश्यक छन्।
निष्कर्ष
निर्माण उद्योगलाई सबल बनाउनु भनेको राष्ट्रको विकासलाई सबल बनाउनु हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधन, म्याद थपसम्बन्धी निर्णय तथा अन्य नीतिगत सुधारहरूले निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको आधार तयार गरेका छन्। अब यी सुधारहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, गुणस्तरीय निर्माण र उत्तरदायी सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विकास गर्नु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण व्यवसायीहरूको हक, हित र व्यावसायिक सम्मानको संरक्षण गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन र समृद्ध नेपालको निर्माण अभियानमा भविष्यमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।