काठमाण्डौँ - गृहमन्त्री छँदा अनुसन्धान नगरी जाहेरी थन्काएको प्रहरीले रवि लामिछाने पदबाट हटेपछि भने पुरानै जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सकेको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर फागुन ३० मा प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा रहेको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे। “मिसिल अध्ययन गरिरहेका छौं,” ती अधिकारीले भने ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि उनले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकसाथ गुमाएका थिए। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनेका लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिएन। जसका कारण सर्वोच्चले उनको नागरिकता अवैध ठहर्याएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापिछ लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि बनेका छन्।
लामिछानेले खारेज भईसकेको नागरिकता दुरुपयोग गरेर चुनाव लडेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले निर्णय नगर्दै चुनावी नतिजा आएको थियो। उनी चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए।
त्यसअघि नै मंसीर ६ गते युवराज पौडेलले गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरी गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै काठमाडौं प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो। प्रहरीले जिल्ला प्रशासन, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागबाट कागजात माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेकै वेला गत पुस ११ गते लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान ठप्प भएको थियो। कतिसम्म भने काठमाडौं प्रहरीले जाहेरी नै नपरेको जवाफ दिएको थियो।